नेपालमा शासनको मोडल अब इन्लाईटेन डिक्टेटरशीप हुनुपर्दछ – प्रा. डा. सुरेन्द्र केसी

नेपाली राजनीतिको साँचो अहिले पनि प्रचण्डको हातमा

टोकियो – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालका ४१ औं प्रधानमन्त्री भएका छन् । नेकपा माओबादी केन्द्रको समर्थनमा अर्थात वामगठबन्धनको तर्फबाट उनी दोस्रोचोटी मुलुकको प्रमुख कार्यकारी जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् । वामगठबन्धनको सरकार निर्माण हुने चरणसंगै दुई पार्टीबीच हुने भनिएको एकता अलमलमा परेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिज्म बिषयमा विद्यावारिधी गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन, पार्टी एकतामा देखिएका अड्चनहरु, वामपन्थी सरकारको भविष्य, अबका चुनौती र अवसहरुका बारेमा मिहिन ढंगले तर बडो कटाक्षपूर्ण विश्लेषण गरेका छन् । उनले ओली सरकारले गर्नुपर्ने केही आधारभुत कार्ययोजनाहरुका बारेमा पनि सुझाव दिएका छन् । पार्टी एकता सम्बन्धमा पथप्रदर्शकको सिद्धान्त भनिएको एमालेको जबज र माओबादी केन्द्रको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भनेको हो के ? यस बिषयमा पनि आफ्ना सटिक धारणासहित अब बन्ने नयाँ एकिकृत पार्टीको पथप्रदर्शक सिद्धान्त सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव राखेका छन् ।
नेपाली राजनीतिमा विद्यमान विकृति र विसंगति माथि खरो टिप्पणी गर्दैआएका राजनैतिक विश्लेषक डा. केसीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली जनताको आशामाथि तुसारापात गरेको बताएका छन् । नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्र एउटै पार्टी बनाउने सन्दर्भमा दुवै दलको संलग्नतामा सन्देश दिन असफल भएको उनको टिप्पणी छ । यसबाट उनीहरुमा निहित पुरानै चरित्रको पुनरावृक्ति भएको उनको ठम्याई छ ।
यिनीहरुका वाचा सँधै अधुरा रहे । नेपाली जनतामाथि धोका भएको छ – उनले भने  – यो पटक पनि धोका हुँदैन भनेर काँध थाप्यौं भने हाम्रो अभिब्यक्तिको बिश्वसनियतामाथि पनि प्रश्न उब्जने भएकोले बेलैमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नु उपयुक्त ठानेको छु ।

डा. केसीले अगाडि भने – ठूला ठूला कुरा गरेर जे गर्छु भनेका छन् त्यो गरेनन् भने ५ वर्षपछि पासा पल्टिनेवाला छ र अहिले काँग्रेस जहाँ छ उनीहरु त्यहाँ आईपुग्नेछन् । इतिहासमा यिनीहरु कहिलै बिश्वास गर्न लायक रहेनन्, आफुहरुमात्र समृद्ध र सम्पन्न भए, नेपाली जनतालाई पीडा र बोझ मात्र थोपरे । बरु पञ्चायत काल र अरु कालमा यो देशका युवाहरुले केही न केही रोजगारी आफ्नै देशमा पाएका थिए, औद्योगिकरणको केही न केही प्रक्रिया राष्ट्रमा देखा परेको थियो । राष्ट्र निर्माणका कुनै न कुनै पूर्वाधारहरुको बिकास भएकै थिए । झण्डै ४७ लाख युवाहरु यौन बजारदेखि ५५ डिग्री फरेनहाईटको चर्को गर्मीमा अत्यन्त कष्टकर स्थितिमा सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य भएका छन् । तर यिनीहरुलाई थोरै पनि पछुतो छैन ।

यिनले बिकास र समृद्धिको नारा दिएर बहुमत हासिल त गरे तर स्थिति त्यति सजिलो छैन मुलुक यति परनिर्भर बन्दै गएको छ, ब्यापारघाटा चानचुन १० खर्व पुगिसकेको छ । बिकासतर्फको बजेट ७ महिनामा जम्मा १७ प्रतिशत भएको देखिन्छ बाँकी रहेको ५ महिनामा अब के नै होला र ? दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रले सँधै घाँटीमा तरबार झुण्ड्याएको छ । सडक बिस्तार गर्न पनि भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छ ।
जापानले बिपी राजमार्ग ६ लेनको बनाउन चाहेको थियो तर भारतकै कारण ६ लेन बन्न सकेन । भारतलाई नरिझाईकन केही गर्न नसकिने स्थिति हामीले नै बनायौं । इतिहासका हरेक परिघटना भारतमा आधारित भएर गर्‍यौं । जनयुद्ध होस् या जनआन्दोलन भारतमै बसेर गर्‍यौं, राजनीतिक वातावरण भारतबाटै सिक्यौ । निरंकुशताको बेला जीवन रक्षाको लागि भारतलाई नै गुहार्‍यौं । यि सबका परिणाम अहिले देशले ब्यहोर्नुपरेको छ । राजनीतिमा आन्तरिक कारण नै प्रमुख हुने भएकोले छिमेकीलाई दोष लगाएर आफ्नो कमजोरी छोप्न मिल्दैन – प्रा. डा. केसीको भनाई छ ।

प्रम ओलीलाई सुझाव 
पञ्चायतले ३० वर्षमा जति गरेको थियो त्यसको तुलनामा यिनीहरुले २८ वर्षमा एक छेउ पनि गर्न नसकेको प्रा. डा. केसीको आरोप छ । उनले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीलाई केही सुझाव पनि दिएका छन् । कुनै पनि जातजाति, धर्म, समुदाय बीच भेदभाव नगरी मध्यमार्गी बाटो अपनाउने, चीनतर्फ बढि धल्किएको र भारत बिरोधी छबि बनाएका ओलीले अब सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र आफ्ना महाअभियानहरु प्रष्टरुपमा राखेर सहि ब्यक्तिलाइ सहि ठाउँमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, यसैगरी पदका लागि मरिमेट्ने छैन, मैले सकिन भने बाधक बन्दिन भनेर सक्नेलाई कुर्सी छोड्न जुनसुकै बेला तयार रहने र अयोग्यलाई अर्थमन्त्री बनाउने, ८ कक्षालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने, मेनपावरका दलालीहरुलाई राजदूत बनाउने, पोइल जान पाम भन्नेहरुलाई प्राथमिकता दिने जस्ता बेथितिहरु रोकिनुपर्ने प्रा. डा. केसीको सुझाव छ ।
कुनै पनि नियुक्तिमा वरियताक्रम र विज्ञतामा ध्यान दिनुपर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने, विद्यार्थी संगठन, शिक्षक संगठन, प्राध्यापक संगठन, कर्मचारी संगठन जस्ता दलका भात्तृसंगठनहरु अविलम्ब निलम्बन गरिनुपर्ने, संबैधानिक निकायका प्रमुखहरुको नियुक्तिमा पूर्व कर्मचारी ल्याईन नहुने उनको थप सुझाव छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले क्याविनेटलाई पूर्णता दिनु अगावै मुलुकमा देखिएका विकृति, विसंगतिहरुको पूर्णरुपमा समीक्षा गरेर विज्ञ-बिशेषयज्ञहरु राखेर पुरै मुलुकको अवस्था कस्तो छ, कहाँ कहाँ असन्तुष्टि र क्षिद्रहरु छन् त्यसबारे गम्भीर समीक्षा गरी त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ अविलम्ब कदम उठाउनुपर्दछ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र गलत प्रवृत्ति भएकाहरुलाई दण्डित गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
हाम्रो देशमा कूटनीतिक क्षमता स्खलित, प्रशासनिक क्षेत्र पनि स्खलित, न्यायप्रणाली अविश्वसनीय, संबैधानिक प्रणाली पनि भत्किएको अवस्था छ । फौजी संगठनमा राजनीतिकरण, शैक्षिक संस्थाहरु तहसनहस भएको अवस्था छ । राष्ट्रलाई हामीले यति कमजोर बनाएका छौं, त्यसलाई उठाउन ओली सरकारले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ओली सरकारबाट अपेक्षा
नयाँ सरकारले नेपाललाई भारतवेष्ठित देशबाट उक्मुक्ति दिलाएर उत्तरतर्फको ढोका खोल्नुपर्दछ । लामो समयदेखिको अवरुद्ध दोलालघाट मार्ग खोलिनुपर्दछ, ओबिओआर चिनिया प्रोजेक्टलाई नेपालको पक्षमा पार्दै केरुङ लुम्बिनी काठमाडौं रेलमार्ग खोल्नुपर्दछ ।

ओली सरकारका चुनौती
नेपाली राजनीतिका एक काउसो पात्र कमल थापा थिए उनी अब किनारा लागेका छन् । अब ओलीको लागि पहिलो चुनौती भनेको प्रचण्ड नै हुन् । प्रचण्डलाई ब्यवस्थापन नगरी नेपालको राजनीति अगाडि बढ्न सक्दैन । नेपाली राजनीतिको साँचो अहिले पनि प्रचण्डको हातमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै पार्टी भित्रको गुटगत राजनीतिलाई ब्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौती छ । माने पनि नमाने पनि एमालेभित्र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतम गुट सक्रिय छ । बामदेवलाई हराउनमा ओलीकै हात रहेको मनोविज्ञान एमालेको एउटा वृत्तमा ब्याप्त छ । यसप्रकारका गुटबन्दीलाई ब्यवस्थापन गर्नु ओलीको अर्को चुनौती हो ।

पार्टी एकतामा देखिएका समस्या
जहाँसम्म पार्टी एकताको कुरा छ, यो मर्जिङ नभएर युनिफिकेशन भएको हुनाले यसमा दुवै पक्षले केही न केही त्याग त गर्नैपर्छ । यसका लागि पावर शियरिङ महत्वपूर्ण पाटो हो, त्यो भनेको आलोपालो नै हो । एमालेको जनसमर्थन र वास्तविकतालाई आत्मसात गरी प्रचण्ड विनयशील हुनैपर्छ । एमाले र माके भित्रका चतुरे खेलाडिहरुले एकता र अनेकताको स्थिति ल्याएका हुन् त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । वरियताक्रम, योग्यता र बिशेषज्ञताको आधारमा जिम्मेवारी दिईनुपर्दछ । हामीकहाँ एउटै मान्छे योजना आयोगको उपाध्यक्ष, त्यसपछि राष्ट्र बैंकको गभर्नर फेरि फर्केर आएर उपाध्यक्ष, त्यही मान्छे सभासद बनाउने गलत प्रवृत्ति हावी छ । यहाँ अरु मान्छेहरु पनि छन् उनीहरु मरेका छैनन् । जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट माथि उठ्नैपर्दछ । पैसाको बिटामा पद र प्रतिष्ठा किनबेच गर्ने दुष्प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । यही प्रवृत्ति रहने हो भने गठबन्धनको अर्थ हुँदैन ।

अब नेपालको शासनको मोडल इन्लाईटेन डिक्टेटरशीप हुनुपर्दछ
प्रा. डा. केसी थप्छन् – अब नेपालको शासनको मोडल इन्लाईटेन डिक्टेटरशीप हुनुपर्दछ । जो युरोपमा १८ औं शताब्दीमा चलेको थियो । एक्काईसौं शताब्दी भएको हुनाले पुराका पुरा ज्ञानेन्द्रको शासन त यहाँ अब चल्दैन । तर बदमाशहरुलाई एकचोटी ठोकेरै तह लगाउनुपर्दछ । कर्मचारी, पुलिस भएर राजनीति गर्ने, गुटबन्दी गर्ने, सेलिब्रेटी हुने ठिक भएन । नवराज सिलवाल सेलिब्रेटी भएकैले आजको स्थिति आएको हो । सेलिब्रेटी भएर उनी अगाडि आए, अरु पुलिसहरुलाई जलन भयो, सारा पुलिस मिलेर उनीमाथि जाईलागे । सेलिब्रेटी त रेखा थापा, राजेश हमालहरु छँदै छन् नि ।
नेपालको राजनीतिमा प्रचण्ड रियालिटी र डायनामिक लिडर हुन् तर पोलिटीकल्ली त केपी ओलीले जिते । यो सत्यलाई प्रचण्डले स्वीकार्नुपर्‍यो, संगसंगै केपी ओलीले पनि प्रचण्डकै कारण काँग्रेसलाई एक नंवरमा आउनबाट रोकेर एमालेलाई एक नंवरको स्थानमा विराजमान गराएको कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । प्रचण्डले जुन बिधि अपनाएर नेपालको राजनीतिमा जनयुद्ध गरेर आए त्यसबाट नेपाली जनता निकै चिढिएका छन् त्यसबाट तंग्रिने एउटै मात्र बिधि भनेको एमालेसंगको सहकार्य र विनयशीलता हो । यो बिधिबाट अगाडि बढे भने देशमा केही होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । हामीले त बिचार ब्यक्त गर्ने हो, आगे उनीहरुको मर्जी ।

के हो जबज र एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद ?
पार्टी एकताका सम्बन्धमा हलो अडि्कएको पथप्रदर्शक सिद्धान्तको बिषय जो छ जबज र एक्काइसौ शताब्दीको जनबाद दुबै पार्टीले नछोड्ने हो भने एकता हुँदैन । दुबैले विचार परित्याग गरेमा सही अर्थमा इमान्दारिता हुन्छ । संबिधानमा प्रष्ट ब्यवस्था भएअनुसार समाजबाद उन्मुख कार्यदिशा छँदै छ नि । जनताको बहुदलिय जनबाद र एक्काईसौ शताब्दीको जनबाद त यिनीहरुको देखाउने दाँत मात्र हुन । ब्यवहारमा यिनीहरु अब कम्युनिष्ट रहेनन् । बामपन्थी मात्र सम्म बाँकी रहेर काम गरे भने नेपाली जनताको लागि ठूलो कुरा हुने थियो । कुनै पनि बिचारमा सिद्धान्त र ब्यवहारको फ्युजन हुन्छ । ब्यवहारमा जे देखिन्छ सिद्धान्त त्यही हुन्छ । जबज भनेको के हो भनेर बुझ्न कागजमा जानुभन्दा बहुदलिय जनबादहरुले गरेको ब्यवहार हेर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । यही कुरा एक्काइसौ शताब्दीको जनबादमा पनि लागू हुन्छ । यिनीहरुले कमल थापासंग पनि गठबन्धन गरेका छन्, शेरबहादुर देउवासंग पनि गला मिलाएका छन् । काँग्रेसभित्रको शेरबहादुर देउवा सबैभन्दा कम्युनिष्ट बिरोधी पात्र हुन्, प्रचण्डको टाउकोको मूल्य ५० लाख तोक्ने उनै हुन् । तर भारतमा हेर्नुभयो भने बिजेपी र मार्क्सबादको बिचमा कहिलै गठबन्धन हुँदैन । किनभने उनीहरु मुद्धा र सिद्धान्तमा हिडेका हुन्छन् । हाम्रोतिर मुद्धा र सिद्धान्त उनीहरुमा देखिदैन । त्यसकारण पनि एकताको बखेडा मुद्धा र सिद्धान्तको कुरा बन्नु बेकारको कुरा हुन् । जबजको अंग्रेजीमा मल्टिपार्टी डेमोक्र्यासी हुन्छ । उनीहरुले आवधिक निर्वाचन, बिधिको शासन, शक्ति सन्तुलन मान्दै आएका छन् त्यो भनेको त कम्युनिष्ट विचार नै हैन ।त्यसैले अब उनीहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम राख्नुको अर्थ छैन । यो पार्टीको नाम सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी राखे हुने हो । किनभने त्यो नै इमान्दारिता हुन्छ । तर उनीहरुलाई कम्युनिष्ट प्रतिकसंग मोह छ भने सिम्पल कम्युनिष्ट पार्टी यसको नाम हुने र बिश्वब्यापी प्रचलनमा रही तुलनात्मक सर्बस्वीकार्यता लिईसकेको उदारबादी प्रजातान्त्रिक ब्यवस्था हाम्रो पथप्रदर्शक सिद्धान्त हुने छ भनेमा उपयुक्त हुने देखिन्छ । जनतालाई परिणाम दिदैं जाने हो । जस्तो चिनमा कम्युनिष्ट छ तर सबैभन्दा ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता भएको देश पनि चिन नै छ । चिनियाँ जनताले त्यसलाई बिषय बनाएका छैनन् । पार्टीको नाम त्यहाँ पनि कम्युनिष्ट नै छ तर जनताले त्यसलाई कहिल्यै असन्तुष्टिको बिषय बनाएका छैनन् किनभने जनताले परिणाम पाए । मुलुक समृद्धिमा गयो । र उनीहरुले त्यसलाई चिनियाँ बिशेषताको कम्युनिज्म भने । त्यसैले हामीले पनि किन नेपाली मौलिक बिशेषताको कम्युनिज्मको बिकास नगर्ने ? ८ करोडभन्दा बढि पार्टी सदस्यता भएको चीनमा जहाँ पोलिटब्युरो सदस्यको संख्या जम्मा २५ छ, स्थायी कमिटीको सदस्य संख्या ७ मात्र छ । हामीकहाँ माओबादी केन्द्रको मात्रै ४ हजार जनाको सेन्ट्रल कमिटी देखियो । अहिलै पनि पार्टी एकतापछि १११ जनाको बनाउने भनिरहेका छन् । उनीहरुको आचरण र शैलीले जे देखाईरहेको छ त्यो कुनै पनि कम्युनिष्ट सिद्धान्तसंग मेल खाँदैन ।

नेपालका कम्युनिष्टहरु वास्तविक कम्युनिष्ट हैनन्
मेरो विद्यावारिधीको निश्कर्ष पनि नेपालका कम्युनिष्टहरु आधारभुत वर्गबाट उठेका वास्तविक कम्युनिष्ट हैनन्, पढेलेखेका टाँठाबाठा मध्यमवर्गिय वाममार्गी अवसबादी र महत्वाकाँक्षी तप्काहरु हुन् भन्ने थियो । जब कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पढेलेखेका टाँठाबाठाले आफ्नो महत्वाकाँक्षा परिपूर्ती गर्ने साधन बनाउँछ भने त्यसको परिणाम नै अहिलेको स्थिति हो । उदाहरणको लागि डा. बाबुराम भट्टराई छन् । जेएनयुका पिएचडीबाहक डा. भट्टराई टाँठाबाठा भएकै कारण अनेकन हथकण्डा प्रयोग गरेर उनी नेता भए, प्रधानमन्त्री भए, सबथोक भईसकेपछि यो आन्दोलनलाई लात मारेर काँग्रेससंग मिलेर गोरखाबाट निर्वाचन जितेर त्यही हाउसभित्र आईपुगेका छन् । यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो, हुन बाँकी मात्र हो, सम्पूर्ण नेताहरु भविष्यमा त्यही बाटोमा जान्छन् । यही कारणले पार्टी एकताको कुरा मिलिरहेको छैन, बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा गाँठी कुरो यही हो ।
मदन भण्डारीलाई तत्कालिन अवस्थामा एउटा मोडालिटीको बिकास गर्ने चुनौती थियो, त्यसकारण जबज नाम राखियो । कम्युनिज्म प्रतिरक्षाको स्थितिमा पुगिरहेको थियो । कम्युनिष्टको मात्र दुहाई दिएर राजनीति चल्ने अवस्था थिएन । हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो पछिल्ला समयमा एमालेको पार्टी कार्यालय बल्खुमा बिदेशी पाहुनाहरु आउँदा हत्त न पत्त स्टालिन, लेनिन र माओका फोटोहरु हटाउने र उनीहरु गएपछि फेरि झुण्ड्याउने गरेको, यस्तो नाटक किन गर्नुपर्‍यो ? हामी जस्ता छौं, जे हौं, खुल्लमखुल्ला भन्दा बरु न्याय हुन्छ ।
पार्टीको नाम वा ट्रेडमार्क प्रयोग गरेर यहाँसम्म आए पनि अब समय बदलियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कम्युनिष्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण र आफ्ना वैचारिक प्रतिबद्धतालाई पनि ध्यानमा राख्दै मध्यमार्गी के हुन सक्छ त्यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ । माओबादी केन्द्रको पथप्रदर्शक सिद्धान्त एक्काइसौ शताब्दीको जनबाद भनिएको छ, यो नाम आफैमा गलत छैन । यसले नयाँ समयअनुसारको नयाँ ब्याख्याको माग गर्दछ । त्यही ब्याख्यासंगै बहुदलिय जनबादको अन्तर्वस्तुलाई पनि घोल्न सकियो भने सबैभन्दा उपयुक्त हुन सक्दछ । एक्काइसौं शताब्दीको जनबाद भनेको जे विश्व परिस्थिति छ सोहीअनुकुल हुने भनिएको हो । मार्क्सबाद भनेको कुनै जडसूत्र हैन, यो त केवल कार्यप्रणाली हो, यो जहिले पनि समय अनुसार हुन्छ भनिएको छ । हामी एक्काईसौ शताब्दीमा आईसक्यौं कम्युनिज्म माथिको आक्रमण ज्यादा नै हुँदैगयो, यसलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै नेपाली वास्तविकता अनुकुल बनाउने गरी एमाले र माओबादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुन लागेको क्षणलाई ऐतिहासिक अवसर मानेर एउटा नयाँ सूत्रको बिकास गर्न सकिन्छ । कालमार्क्सको डकुमेन्ट पल्टाएर समाधान गर्न खोजियो भने त कुनै पनि सूत्र आउँदैन ।
प्रम ओलीले लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई पहिलो चरणमै मन्त्री बनाएर एउटा सन्देश दिन खोजेका छन् । पण्डित आफैमा स्वच्छ छबि भएका मधेशी मुलका नेता हुन भने थापा पहाडी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने आदिबासी महिला हुन् । तर उनीहरुलाई गहनाकोरुपमा मात्र प्रयोग गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । नेपालको विविधतायुक्त सामाजिक इन्द्रेणीको जटिलतालाई पनि ध्यान दिनैपर्छ – प्रा. डा. को थप सुझाव छ ।

टावरिङ फिगरको अभाव
दूर्भाग्य हाम्रो देशले हाइट भएको नेता पाउन सकेन । हाम्रा नेताहरु सामाजिक सम्पत्ति र साझा हुन सकेनन् । हाइटको नेता भए सबैले आस्था प्रकट गर्ने हुन् । त्यसैले समग्र नेपाली समाज र नेतृत्व प्रणालीमाथि हामीले विवेचना र सिंहावलोकन गर्नुपर्ने समयले माग गरेको छ । यी सबै गर्न प्रचण्ड र ओलीले उपयुक्त भूमिका खेल्न सक्छन्, यस्तो भूमिका खेलिदिए भने वामगठबन्धन र उठ्न लागेको नेपाली राजनीतिले पनि सार्थकता पाउने छ, हैन भने इतिहास दोहोरिने छ, परिणाम हामीले पाउने छैनौ । ***
(मेरो अनलाईन संग गरिएको कुराकानीमा आधारित)