काठमाडाैं – पूर्व सांसदले निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वितरण गर्न लागेको रकम तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । नयाँ निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा पूर्व सांसदले रकम बाँढ्नु गैरकानी हुने भन्दै उक्त कार्य रोक्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले २४० क्षेत्रमा वितरण हुन लागेको रकम रोक्न अर्थमन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद र प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेश नदिए जनताको जनादेश विपरित काम हुने र देशलाई अपूरणीय क्षति हुने इजलासको ठहर छ । सर्वोच्चले नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहशरुले सपथ नलिएसम्म निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न आदेश दिएको छ ।
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निवर्तमान सांसदहरूलाई १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको सो निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै कैलाली २ बाट निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अहिले २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम नरहेको र नयाँ सांसद निर्वाचित भइसकेका कारण रोक्न माग गर्दै उहाँले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
