काठमाडौं- माओवादीको स्थायी समितिको अनौपचारिक बैठकले संविधानसभाको तीन महिना म्याद थप गर्न व्यवस्थापिका-संसद्मा दर्ता गराइएको संविधान संशोधन विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश बेठीक भएको निष्कर्ष निकालेको छ।तीन दलको छलफलपछि सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लाजिम्पाटस्थित निवासमा बसेको बैठकले ‘सर्वोच्च अदालतले सरकार सहमतिका आधारमा यही संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रयासमा छ भन्ने आशयलाई बुझ्न नसकेको’ ठहर पनि गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले हिजो विधेयक कर्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
बैठकपछि एमाओवादीका उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले यही जेठ १४ गतेभित्रै संविधान जारी हुन नसकेमा बाध्यात्मक अवस्थामा प्रयोग गर्ने गरी संविधानसभाको अवधि थप्न सकियोस् भनेर संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गरेको उल्लेख गरे।
‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा सरकार संविधानसभाबाट सहमतिको आधारमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने मर्मलाई ख्याल गरेको देखिएन, त्यसैले हामीलाई सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय बेठीक लागेको छ।’
उनले सर्वोच्चको आदेशबाट संविधानसभालाई विघठन र नयाँ संविधान नबन्ने स्थितितर देशलाई लैजाने वातावरण बनायो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने उल्लेख गरे। उनले आफ्नो पार्टीले मुख्य पक्षहरुसँग सहमति कायम गरी यही जेठ १४ भित्र संविधान ल्याउन सम्पूर्ण पहल गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए।
यस्तो प्रयत्न गर्दा पार्टीले पहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयताको नामाङ्कन तथा सीमाङ्कनसहितको संविधान हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको आधारभूत नीति रहेको पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले उल्लेख गरे।
प्रदेशको सङ्ख्यामा एमाओवादीले अघि सारेको १० वा राज्यपुनःसंरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिले तय गरेको १४ मा पार्टी सहमत हुनसक्ने तर पहिचानलाई छोड्न नसकिने बरु संयुक्त नामकरणमा जान सकिने बैठकले निर्णय गरेको उनले बताए।
