काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थपका लागि सरकारले दर्ता गरेको विद्येयकमाथि कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बुधबार दायर रिट तथा अबहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुरानै निर्णय कायम गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले गरेको फैसलामा ‘जेठ १४ गतेपछि संविधान सभा विघटन हुन्छ भनी यसअघि सर्वोच्चले आदेश जारी नै नगरे जस्तो गरी सरकारले विधेयक पेश गरेको देखिएको’ भन्दै त्यससम्बन्धी कुनै कामकारबाही अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिइएको छ।
जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्न नसकिएको भन्दै सरकारले तीन महिना म्याद थप्न अन्तरिम संविधान संशोधन विद्येयक दर्ता गरेको छ । म्याद थपबारे सत्तारुढ कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै मोहन वैद्य समूह विपक्षमा छ ।
