काठमाडौं– नयाँ संविधान जारी गर्ने समय मुस्किलले साढे दुई साता मात्रै बाँकी रहदा पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानसभाको म्याद छ महिना थप गर्न सकिने दाबी गरेका छन् ।
उनले भने, ‘राजनीतिक सहमति गरेर दलहरुले संविधानसभाको म्याद छ महिना थप गर्न सक्छन्, कानूनी बाटो खुल्ला छ ।’ उनले सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेर राजनीतिक विषयमा आफ्नो फैसला सुनाएको आरोप लगाए ।
हिमालय टेलिभिजनकाको ‘द आरडी सो’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरागर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश शर्माले सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्न नपाउने निर्णय गरेर गल्ती गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘सर्वोच्चले राजनीतिक विषयमा प्रवेश नै गर्नु हुँदैन थियो ।’
संविधानसभाको म्याद छ महिना थप भएमा त्यस विरुद्ध रिट पर्ने तर्फ संकेत गर्दै शर्माले भने, ‘रिटको सुनुवाई हुँदै गर्छ, यता म्याद थप गरेर नयाँ संविधान बनाउदै गर्नुपछ ।’
छोटो समय रहेका कारण संविधान बनाउन समस्या रहेको भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश शर्माले संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान ल्याउनुपर्ने बताए ।
संविधानसभाको म्याद थप गर्नु भन्दा पहिला राजनीतिक दलले स्वेत पत्र जारी गर्नुपर्ने पनि शर्माले सुझाव दिएका छन् ।
शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने धारणा राखेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश शर्माले अमेरिकामा जस्तो राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री नराखेपनि मुलुकलाई केही असर नगर्ने दाबी गरेका छन् ।
राजनीतिक दलहरुको बिकल्प नरहेको बताएका उनले जेठ–१४ गते पछि राजनीतिक सहमतिमा सरकार चलाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
मुलुकमा पछिल्लो समयमा देखिएको जातीय प्रदर्शन र हिंसालाई रोक्न शर्माले आग्रह गरेका छन् ।
