काठमाडौं- अघिल्लो दिनको समझदारीको ब्रिफिङमा भाग लिन एकीकृत माओवादीको असन्तुष्ट पक्षका महत्वपूर्ण नेताहरू मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, देवप्रसाद गुरूङ सहभागी भएका थिए। बिहीबारको पाँच बुँदे सहमतिपत्र निर्माण र हस्ताक्षर प्रक्रियामा भने वैद्य पक्ष पूरै अनुपस्थित रह्यो।उक्त पक्षका नेताहरू वार्तास्थल संविधानसभा भवनमा दिउँसो पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा भने सहभागी भएका थिए।
वैद्य पक्षले चार बुँदे सहमतिको आधारमा बनेको सरकारका मन्त्रीमात्र फेरिने भएकाले सहमतिको सरकार मान्न नसकिने, विदेशी हस्तक्षेपबाट बनेको अर्को सरकार भन्ने ठहर गरेको एक नेताले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले औपचारिक प्रतिक्रियाका लागि भने छिट्टै छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने पनि जनाएका छन्।
पाँच बुँदे सहमतिमा जेठ १४ अगावै संविधान जारी गर्ने भनिएको छ। तर त्यतिबेलासम्म संविधानमा सहमति नभए के गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन। संविधानमा सहमति नभए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने, नगर्ने भन्ने अन्यौल केही दिनपछि नै देखिनसक्ने चिन्ता पनि स्रोतहरूले गरेका छन्।
संविधानको पहिलो मस्यौदा जेठ १४ अघि ल्याउने र संविधानसभा जारी गर्न मात्र केही साता संविधानसभाको म्याद थप्ने सम्भावना पनि ती स्रोतहरूले औंल्याएका छन्। तर त्यसका लागि बिहीबार भएको सहमतिबाट अन्यौल उत्पन्न हुनसक्ने आशंका छ।
संविधानका मूलभूत मतभेद समाधान गरिने भनेर लेखिएको सहमतिपत्रमा सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। बहुमतीय प्रक्रियाबाट जाने अवस्था आयो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारुभित्रै ध्रुवीकरण आउनसक्ने र त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने सम्भावना छ।
त्यसैगरी भट्टराई नेतृत्वको सरकार कति सदस्यीय हुने, त्यसमा चार शक्तिका तर्फबाट कुन-कुन मन्त्रालयमा को-को जाने भन्ने निर्णय गर्न निकै कठिन हुने र विशेषगरी मधेसी मोर्चाबाट जटिल हुने पनि स्रोतहरूले देखाएका छन्। ***
