काठमाडौं – नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ दिँदै आएको इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले कच्चा तेलको प्रशोधन वापत नेपाल आयल निगमसँग लिँदै आएको शुल्क हटाएको छ। विगतमा भएको सम्झौता अनुसार निगमले आइओसीलाई तिर्दै आएको रिफाइनरी साढे २ प्रतिशतलाई शुक्रबार भएको सम्झौता अनुसार हटाइएको छ।
यो शुल्क हटेपछि आयल निगमलाई बार्षिक दुईअर्ब नाफा हुने वचत निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले बताए। आइओसीले निगमसँग मार्केटिङ मार्जिन वापत ५ प्रतिशत शुल्क माग गर्दै आएकोमा त्यसलाई समेत साढे २ प्रतिशतमा झार्ने सम्झौता भएको छ। यसले गर्दा निगमलाई फाइदा हुने भएको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले समेत प्रशोधन शुल्कलाई हटाउन सिफारिस गरेको थियो।
निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक अग्रवाल र आइओसीका कमर्सियल महाप्रवन्धक मकरन नेनेले नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो सम्झौता सन् २०१७ मार्च ३१ सम्म कायम हुने निगमले जनाएको छ।
अबदेखि प्याट्स र एर्गुस अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दैनिक प्रकाशित गर्ने पेट्रोलियमको स्पट मूल्यलाई आधार मानेर खाडी मुलुकबाट किनेर आइओसीको डिपोसम्म ल्याउँदा लाग्ने खर्चहरु जोडी नयाँ मूल्य तय हुनेछ। आइओसीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न हल्दिया बन्दरगाहमात्र प्रयोग गर्न दिँदै आएकोमा अब मुम्बई पोर्ट समेत दिने भएको छ। यसबाट देशको सुदूर तथा मध्यपश्चिममा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सहज हुने निगमद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
नयाँ सम्झौता अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर सम्बन्धमा प्रभावकारी नियन्त्रण स्थापित गर्ने, रक्सौल-अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्मण, एलपी ग्याँसको पाइपलाइन संभाव्यता अध्ययन उल्लेख छ। निगमले आइओसीलाई भुक्तानी दिने दिन विदा परेमा अघिल्लै दिन दिनुपर्ने अहिलेको सम्झौतामा भोलीपल्ट भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ।
निगमले अबदेखि आइओसीबाट किनेर बिटुमिन, लुब्रिकेन्ट्स र ग्रीज किनेर कारोबार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
एलपी ग्यासको आपूर्ति बढाउन हल्दिया र मथुराका साथै पानीपतबाट समेत आयत गर्ने प्रकृया निमगले अघि बढाएको छ। त्यसको लागि आइओसीले सहमति जनाइसकेको छ।
