काठमाडौं- प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुबीच निर्वाचन प्रणालीमा सहमति जुटेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने सहमति यसअघिनै गरे पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकको सिट संख्या कति हुने भन्नेमा विवाद थियो ।मंगलबार विहान भएको सहमति अनुसार प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनित सहित तल्लो र माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सासदको संख्या कुल ३ सय ८५ सांसद संख्या हुने भएको कान्तिपुर दैनिकले जनाएको छ ।
जसमा प्रत्यक्षबाट १ सय ८० र समानुपातिकबाट १४५ ले तल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन । प्रान्तबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ५० र लव्धप्रतिष्ठितबाट १० जना मनोनितले माथिल्लो सदनको प्रतिनिधित्व गर्ने समझदारी बनेको छ । शिर्ष नेताहरुबीच भएको यो सहमतिलाई केही समयपछि औपचारिक रुपमा बस्ने तीन दल र मधेशी मोर्चाको बैठकले अन्तिम रुप दिनेछ ।
हालको संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट २ सय ४० को प्रतिनिधित्व छ । यो सहमतिपछि हाल कायम रहेको निर्वाचन क्षेत्र घटेर १ सय ८० कायम हुनेछ । प्रदेशबाट भने कम्तिमा ३५ जना प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘योसहित संसद् करिव ६ सयभन्दा बढीको हुन्छ,’ कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘जम्बो संसद् मुलुकले धान्न नसक्ने हुने खतरा छ ।’
संघीयतामा बिषयमा भने सहमति जुट्न बाँकी छ । शासकीय स्वरुपमा पनि शीर्ष नेताहरु सहमति नजिक पुगेका छन् । मिश्रित मोडलमा सहमति जुटाउने विषयमा नै नेताहरु विहानभर व्यस्त थिए ।
अधिकार क्षेत्रको बिषयमा नेताहरु सहमति निकट पुगे पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रणालीमा भने सहमति भइसकेको छैन । माओवादी, एमाले र मधेसी मोर्चाले राष्ट्रपतिको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट हुनेमा सहमति गरेका छन् ।
कांग्रेसले प्रत्यक्षको साटो विस्तारित स्वरुपको निर्वाचन मण्डलबाट गराउनु पर्ने माग छाडेको छैन । राष्ट्रपति प्रत्यक्ष नै हुनुपर्नेमा कांग्रेसबाहेक सवै सहमतिमा पुगेपछि कांग्रेसले त्यसमा जाने या नजाने भन्नेबारेमा छलफल गर्न केही छिनमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने तयारी गरेको छ ।
कांग्रेसका उच्च नेताले राष्ट्रपतिलाई निरंकुश हुन नदिन महाअभियोगको व्यवस्थाबाहेक अन्य कुनै संयन्त्र निर्माण गर्न सहमत भएमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि जान सकिने बताएका छन् । त्यस्तो संयन्त्र कस्तो हुने भन्नेमा बारेमा कांग्रेसले आन्तरिक छलफल गर्दैछ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्षबाट गर्दा निरंकुश बन्ने खतरा रहने कांग्रेसको भनाई रहँदै आएको छ । शासकीय स्वरुपमा सहमति जुटाएपछि संघीयतामा प्रवेश गर्ने दलहरुले जनाएका छन ।
माथिल्लो सदन:
प्रान्तबाट- ५० लव्धप्रतिष्ठित- १० जम्मा ६०
तल्लो सदन:
प्रत्यक्ष- १ सय ८० समानुपातिक- १४५ जम्मा ३२५
प्रदेश सभा:
कम्तिमा ३५ सदस्यीय
