काठमाडौं – सडक, जलविद्युत, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रको प्राथमिकतासहित कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि पहिलोपटक १० वर्षे विकास योजना बन्न लागेको छ ।
कर्णाली विकास आयोगले करिब ३२ खर्ब ३३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि ०८२/८३ सम्मको १० वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ । आयोगको बोर्ड बैठकले कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजनाको मस्यौदा पारित गरेको आयोगका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार योजनामा कर्णाली क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । 
‘१० वर्षे विकास योजनामा पूर्वाधार विकासमध्ये सडक सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भने । आयोगले दोस्रो प्राथमिकतामा जलविद्युत् र जडीबुटी, तेस्रोमा आर्थिक क्षेत्रको विकास, चौथोमा सामाजिक तथा मानव संसाधनको विकास र पाँचौँमा सुशासनलाई प्राथमिकीकरण गरेको छ । १० वर्षमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र्पुयाउने लक्ष्यसहित बन्दै गरेको रणनीतिक विकास योजनाबारे मंगलबार आयोगले मस्यौदामाथि छलफल पनि गर्दै छ । आयोगले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार अहिले कायम रहेको ५० प्रतिशतको गरिबीदरलाई २१ प्रतिशतमा झारिनेछ ।
साथै, अहिले कायम रहेको ३८ हजार तीन सय २८ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धि गरी दश वर्षमा एक लाख रुपैयाँ र्पुयाउने लक्ष्य छ । सरोकारवालासँग छलफल गरी आयोगले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई विकास परिषद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहने र विकास परिषद्को अध्यक्ष भने प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
के–के हुन्छ काम ?
कर्णालीमा दु्रतसडक, केबलकार पनि बनाइँदै, एकीकृत बस्तीको योजना, पहिचानयुक्त सहर, जलविद्युत् आयोजनामा जोड, कृषि उत्पादनमा जोड र आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत र्पुयाइने छ ।
