काठमाडौं – संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र इश्वर खतिवडाको इजालसले संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक प्रक्रियागत रुपमा अगाडी बढ्ने भएकाले अदालतबाट आदेश जारी गर्न नपर्ने भनेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव गैरकानुनी छ भनेर गरेको दावी स्वत समाप्त भएको छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब संविधान संशोधन विधेयक संसदमा अघि बढ्नुपर्ने छ । 
संशोधन विरुद्ध दर्ता भएको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले जारी अवरोधलाई निकास दिएको हो । आइतबारबाट सुरु भएको सुनुवाई सोमबार सकिएको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि संविधान संशोधन विधेयक जसरी पनि अघि बढाउने तयारीमा रहेको सत्ता पक्ष उत्साहित भएका छन् ।
तराई–मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले मंसिर १४ गते संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । सरकारले प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्टै अधिवक्ता खड्का र पूर्व सांसदहरुले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
