काठमाडाैँ – निर्वाचनसम्बन्धी तीन विधेयक सम्बन्धित समितिले चासो नदिँदा अलपत्र परेका छन् ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका बेला चुनावका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका सम्बन्धमा संसदको राज्य व्यवस्था समिति उदासीन देखिएको हो ।
संसदले तीनवटा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका लागि पठाएको दुई महिना हुन लागिसक्दासमेत त्यसबारे कसरी काम गर्ने भन्ने कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।
संसदले समितिमा मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पठाएको थियो ।
