काठमाडौं – कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले सरकार मानवअधिकार प्रत्याभुतिको लागि पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा भएको साक्षात्कारमा मन्त्री नायकले मानवअधिकारको विषयलाई कसैलेपनि विवादित बनाउन नहुने बताउनुभएको हो । ‘सरकार नेपालको मानवअधिकार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै सम्मान पाउने खालको होस् भन्ने पक्षमा रहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री नायकले मुलुक यतिबेला संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै युद्धकालिन घटनालाई छिचोलेर समस्याको समाधान नहुने जिकिर गर्नुभयो । ‘हाम्रो देश संघर्षको एउटा ठूलो चरणबाट गुज्रिएको छ, त्यसैले शान्ति प्रकृयालाई निश्कर्षमा पुर्याउनको लागि हामी सबैले फरगिभ बट नट फरगेटको सिद्धान्तमा अघि बढ्नुपर्छ ।’
उहाँले सबै द्वन्द्वकालिन मुद्दामा सरोकार राख्ने सबैलाई साथमा लिएर सरकार अघि बढ्ने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले द्वन्द्वकालिन घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउनको लागि आयोग गठन भैसकेको भन्दै त्यसलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा एकता आवश्यक छ ।’ सरकारले सत्य निरुपण तथा व्यक्ति बेपत्ता सम्बन्धी छिट्टै विद्येयक ल्याउने तयारी गरिरहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले अहिलेको संविधान मानवअधिकारमैत्री भएको बताउनुभएको छ । पाठकले भन्नुभयो, ‘संविधानले मौलिक हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ, त्यसैले पनि यो संविधान मानवअधिकारमैत्री छ ।’
उहाँले विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार संक्रमणकालिन न्याय सयंन्त्रको रुपमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएको र अहिले आयोगमा झण्डै ६२ हजार उजुरी परेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘अहिले उजुरीहरु परेका छन्, सरकारले ६८ औं मानवअधिकार दिवस देशव्यापी मनाउने तयारी गरिरहेको छ, त्यसैले यो उत्साहजनक हो ।’
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले नेपालमा मानवअधिकार अवस्था सन्तोषजनक नभएको टिप्प्णी गर्नुभयो । उहाँले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पूरा भैसकेको उल्लेख गर्दै पीडितहरुले अहिलेसम्म पनि न्याय नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सरकारले अघि सारेका कतिपय ऐन तथा कानूनहरु अपुरो रहेको गुनासो गर्नुभयो । ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानविन आयोगद्धारा बनाइएका ऐनहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छैनन्, अनि सर्वोच्च अदालतका आदेश अनुसार बनेको पनि छैन, यसले पीडितलाई न्याय दिन सक्दैन ।’
कार्यक्रममा एमनेष्टी ईन्टरनेश्नल नेपालका अध्यक्ष राजन कुईंकेलले नेपालको मानवअधिकारको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभुतिको लागि सबै संघसंस्थाहरु एक भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
मानवअधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठीले पनि नेपालको मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको गुनासो गर्नुभयो । त्रिपाठीले भन्नुभयो, ‘अहिले त दण्डहिनताको संस्कृति मौलाएको छ ।’
उहाँले संविधानमा मानवअधिकारलाई कस्मेटिक वस्तुको रुपमा राखिएको पनि आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म कानून नबन्नु यसको कारण हो, अहिलेसम्म भएको कानूनलाई धज्जी उडाउनु अनि अर्को आवश्यक कानून नबन्न दुःखदायी कुरा हो ।’
विस्तृत शान्त्रि सम्झौता भएको एक दशक पुग्दासमेत पीडितहरुले अहिलेसम्म न्याय नपाएको उहाँको गुनासो थियो । उहाँले पीडितको लागि न्याय दिनको लागि आयोग गठन गरिएको भएपनि आममाफी दिनको लागि बनेजस्तो भएको टिप्प्णी गर्नुभयो । उहाँले गंगामाया अधिकारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरिसकेको भएपनि अहिलेसम्म फैसला नगर्नु कानूनी राज्यको खिल्ली उडाउनु भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले नेपालको मानवअधिकार दयनीय रहेको भन्दै अब नेपाल कम्बोडियाको बाटोमा जाने खतरा रहेको बताउनुभयो ।
