काठमाडौं – मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेता एवं तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन भएपछि मात्रै त्यसलाई पारित गराउन मोर्चाले समर्थन गर्ने बताउनुभएकाे छ ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा भएको साक्षात्कारमा अध्यक्ष ठाकुरले भन्नुभयो, ‘सरकारले प्रस्ताव पारित हुने आधारहरु दिनुपर्छ, सिमांकनमा ५ जिल्लाबारे राज्य पुनर्संरचना आयोगले अघि सारेको प्रतिवेदनअनुसार समस्या समाधान हुनुपर्छ, यदि त्यसो भयो भने हामी प्रस्ताव पारित गराउन समर्थन गर्छौं, होइन भने यथास्थितिमा यो प्रस्ताव स्वीकार गर्न हामीलाई गाह्रो परेको छ ।’
उहाँले अहिले आएको प्रदेशको सिमांकनसम्बन्धी संशोधनले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै त्यसलाई आफूहरुले भनेबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । अन्तरिम संविधानमा किटेरै मधेसीको चाहना अनुरुप संघको विषयमा र स्वायत्त प्रदेशको विषयमा मधेशमा स्वायत्त प्रदेश बन्नेछ र त्यो प्रदेश अधिकार सम्पन्न हुनेछ भनेर लेखिएको उल्लेख गर्दै ठाकुरले भन्नुभयो, ‘तर अहिले आएको सिमांकन संरचनासम्बन्धी संशोधन प्रस्तावले यसको सम्बोधन गरेको छैन, बरु यहाँ त सत्ताधारी र सत्ताका दाबेदारले आफ्नो वर्चस्व र प्रभुत्व कायम गर्दै सीमारेखा कोरेको छ, यो बदल्न आवश्यक छ ।’
संविधान संशोधनसम्बन्धी मोर्चासँग सहमति गरेर पटक–पटक प्रस्ताव ल्याउँछु भनेको तर त्यो अनुसार नआएपछि आफूहरुले मिति नै तोकेर १५ दिनको अल्टिमेटम दिएर चाँडोभन्दा चाँडो प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै नेता ठाकुरले भन्नुभयो, ‘त्यतिबेला चार वटा विषयमा संशोधन आउँछ भन्ने कुरा मात्रै भनिएको थियो, अपर हाउससम्बन्धी संशोधन आउँछ, भाषासम्बन्धी संशोधन आउँछ, सिमांकनसम्बन्धी संशोधन आउँछ, यी कुराहरुमा संशोधन आउँछ भनिएको थियो, कन्टेन्टमा के-के संशोधन आउँछ भनेर भनिएको थिएन, तर यसको बारेमा पछि हल्ला गरियो ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वयम आफूहरुको सहमति लिनको लागि गठबन्धनको बैठक बोलाइएको हो भनेर आफूहरुसँग भनेको स्मरण गर्दै भन्नुभयो, ‘उहाँले संशोधनका कन्टेन्टको विषयमा अहिले सहमति सम्भव छैन, आएपछि संशोधनको अवस्था रहन्छ, तपाईंहरुले आफ्नो कुरा भन्ने अवस्था रहन्छ भनेर यतिसम्म उहाँले भन्नुभएको थियो, तर कन्टेन्टको बारेमा उहाँले केही भन्नुभएको थिएन ।’
उहाँले स्वयम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि अहिले संशोधन प्रस्तावले मोर्चाका सबै मागहरुलाई सम्बोधन गरेको छैन भनेर भनिरहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘उहाँले स्वयम यो संशोधन प्रस्तावले सबै मागहरु सम्बोधन गर्दैन भन्नुभएको छ, कतिपय मागहरुलाई मात्रै अगाडि ल्याएर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको हो भन्ने भनाई छ ।’
उहाँले यथास्थितिमा उक्त प्रस्तावलाई मोर्चाले स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो महशुस गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यो प्रस्ताव परिमार्जन भएपछि यसलाई विचार गर्छौं, परिमार्जन सही रुपमा आउँछ भने हामी सकारात्मक रहन्छौं ।’ उहाँले प्रदेशको सिमांकनको विवाद समाधानको नाममा एउटा जिल्लालाई डिभाईड गर्न हुने तर अरु जिल्ला जुन विवादित छन् तीनीहरुलाई आयोगको प्रतिवेदन अनुसार किन डिभाईड गर्न नहुने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
त्यस्तै ठाकुरले भाषाको विषयमा अहिलेको संशोधन प्रस्ताव अपूरो रहेको बताउनुभयो । ‘भाषालाई मात्रै अनुसुचिमा राख्दैमा चाहीँ, राष्ट्रिय भाषा त सबै छ, तर उसको प्रयोग कसरी हुने हो, कुन रुपमा हुने हो ? कति भाषालाई हामी सरकारकी कामकाजको भाषाको रुपमा राख्ने हो ? त्यो सबै कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ ।’
उहाँले अहिले ल्याइएको संशोधन प्रस्तावले पनि भाषाको समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो । ठाकुरले भाषा र संस्कृतिमा पनि ठूलो विभेदको खाडल रहेको ईंगित गर्दै संविधानले नेपालको भाषा र संस्कृतिको विविधतालाई अंगाल्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
