काठमाडौँ – संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले आवश्यक चासो नदिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । विकास समितिको आजको बैठकले समितिले दिएको निर्देशनको अवस्थाका सम्बन्धमा तयार गरिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ । समितिबाट उक्त प्रतिवेदन अनुमोदन भएसँगै अब निर्देशनको कार्यान्वयका अवस्थाबारे सदनको पूर्ण बैठकमा छलफल हुनेछ ।
प्रतिवेदनका बारेमा उठेका प्रश्नको सरकारको तर्फबाट के कति र किन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो त्यसबारे जवाफ दिनुपर्ने संसद् नियमावलीमा उल्लेख छ । देशलाई आर्थिक र सामाजिकरुपले दीर्घकालीन रुपमा योगदान हुने अपेक्षा राखेर समितिले निर्देशन दिएका परियोजनाको प्रगति प्रतिबेदन अपेक्षा गरेभन्दा निकै तल रहेको समितिको भनाइ छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएका कतिपय परियोजनाको कार्यान्वयको अवस्था विश्लेषण गर्दा घिस्रने काम पनि हुन नसकेको समितिको दाबी छ । समितिले आयोजना तथा परियोजनाका लागि लगानी प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा देखिएका कानुनी समस्या तथा लगानीमैत्री कानुन र नीतिमा देखिएका अप्ठ्याराबारे १५ दिनभित्र सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउन लगानी बोर्डलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
बैठकले पर्याप्त लगानीको यथोचित प्रबन्ध नगरिकन आयोजनलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाँदा आयोजनाको कार्य सम्पादनमा अपेक्षित गुणस्तरको अभाव हुने, समयमा कार्यान्वयन नहुने, लगानी बढ्दै जाने भएकाले लगानीको उचित प्रबन्ध गरेर मात्र विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले लगानी बोर्डलाई देश विकासको गतिलाई अगाडी बढाउने खालका आयोजन समावेश गरेर प्रोजेक्ट बैंक बनाउन तथा त्यसमा रहने आयोजनाको प्राथमिकता हेरी क्रमिकरुपमा लगानीको प्रबन्ध गर्ने गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले रोकिएका कामलाई अघि बढाउन तथा हालसम्म गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक गर्न लगानी बोर्डका पदाधिकारीलाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।
सो अवसरमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीले पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको प्रबन्ध, कार्यप्रगति, परियोजनाको हालको अवस्था, बोर्डको क्रियाशीलता, भावी कार्ययोजना तथा रणनीति एव्म समस्या र चुनौतीका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
