काठमाडौं – सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सिंहदरबारस्थित व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा आज साँझ दर्ता गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिएपछि विधेयकको प्रस्ताव सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहप्रवक्ता होमबहादुर केसीले सचिवालयको विधेयक शाखामा दर्ता गराउनुभएको हो । कानुनमन्त्री अजय शङ्कर नायकद्वारा हस्ताक्षरित पत्रसहित विधेयकको प्रस्ताव आएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश नम्बर ४ र ५ नम्बरको सीमांकन हेरफेरसहित संशोधन प्रस्ताव पास गरेको हो । जस अनुसार प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा र आधा रुकुम अब प्रदेश नम्बर ४ मा जानेछ । संशोधन प्रस्तावमा भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार राष्ट्रिय भाषा बनाउने गरी संविधानको अनुसूचीमा राख्ने उल्लेख छ । यस्तै नेपालीसँग विवाह गर्ने महिलाले पुरानो नागरिकता त्यागेपछि अंगीकृत नागरिकता दिने अर्को संशोधन छ ।
यस्तै राष्ट्रिय सभा गठनमा दलित, महिला र अपाङ्गरअल्पसंख्यक गरी ३र३ जना प्रत्येक प्रदेशबाट चयन हुनेछन् भने बाँकी जनसंख्याका आधारमा हुनेछ । हाल संविधानमा प्रत्येक प्रदेशबाट समान ८/८ जना रहने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९६ बमोजिम सो विधेयकको प्रस्ताव आएको हो । सचिवालयका शाखा अधिकृत त्रिविक्रम पराजुलीले विधेयक दर्ता गर्दै सो विधेयक परिपक्व हुन पाँच दिन लाग्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । सो विधेयकको दर्ता नं २८ रहेको छ ।
यसैबीच, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकको प्रतिवाद गर्ने बताएको छ । विधेयक दर्ता भएपछि समुद्रपारिलाई प्रतिकृया दिदै एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले एमालेले अब सडक र सदन दुबै ठाउँबाट एकैसाथ प्रतिवाद गर्ने बताउनु भयो । तर, यस विषयमा पार्टीले आधिकारिक निर्णय भने गरिनसकेको बताउनु भयो ।
