काठमाडौं – मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मा दिएको छ । संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न बुधबार बालुवाटारमा बसेको सरकार र मधेसी मोर्चाको संयुक्त बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मा दिएको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भाषा, नागरिकता, माथिल्लो सभामा प्रतिनिधित्व तथा सिमांकनका विषयमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरिने तथा प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षीसहित अन्य दलसँगसमेत छलफल गरेर सहमति खोजिने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।
प्रस्तावपछि बैठकमा सहभागी दलका नेताहरुले यसप्रति सकारात्मक धारणा राखेका प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । मधेसी मोर्चाका नेताले पनि आफूहरुले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्तालाई नै कुरेकोले दर्ता गर्न सुझाव दिएका थिए ।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न एमाललेलाई नपर्खने तर दर्ता भएपछि पनि सहमतिका लागि प्रयास जारी राख्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो । अबको २÷३ दिनभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चा एवं संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने संशोधनको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदै आएको छ ।
सरकारले प्रदेशको सीमा फेरबदल गर्ने, अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान केही खुकुलो पार्ने लगायत विषय समेटेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको छ ।
