काठमाडौं– चैतभित्र माओवादी लडाकु शिविर खाली गर्ने सेना समायोजन विशेष समितिको कार्यतालिका सम्भवतः प्रभावित हुने भएको छ ।
विशेष समिति सदस्य एमाले नेता भीम रावलले पूर्वसम्झौताभन्दा तलमाथि गर्न नदिएपछि अवस्था राजनीति टक्करसम्म पुगेको छ । समायोजन मापदण्ड टुंगो नलगाइ समिति अध्यक्ष प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कार्यतालिका पास गर्ने प्रस्ताव गरेपछि रावलले मानेनन् । स्रोत भन्छ, ‘विशेष समितिमा प्रतिपक्षी नेतृत्व रावलले गरेका छन् ।’
पटक पटक ‘चेक’ दिएपछि प्रधानमन्त्रीले उनका सहयोगीमार्फत समायोजनमा एमाले सदस्यले अवरोध खडा गरेको आरोप लगाए । लगत्तै बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्नुपरेको विशेष समिति सदस्य राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।
सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य एवम एमाले नेता भीम रावलले चैत ३० गतेसम्म सेना समायोजनको काम सुरु नगरे प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई बैधानिक तरिकाले नै हटाउने चेतावनी दिएका छन् । बुधवारसम्म सहमति बन्न नसके चैत्र ३० गतेभित्रमा सेना समायोजनको प्रक्रिया सुरु हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै शान्ति प्रक्रिया अड्काउने प्रधानमन्त्रीलाई पदमा टिकी रहने हैसियत नभएको बताए ।
विशेष समितिका एक सदस्यका अनुसार नेता रावलले अडान छाड्ने हो भने सेना समायोजन अगाडि बढे पनि सेनाको व्यवसायिकतामा असर पर्ने देखिएको छ । समायोजनपछि कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने भनिएपछि कांग्रेस सदस्यहरुले खासै बार्गेनिङ गरेका छैनन् । ती सदस्यले भने, ‘भीम रावलले १२ बुँदे पछिका सवै सहमति, सम्झौता, अन्तरिम संविधानसहित एक एक तथ्यांक देखाउनुहुन्छ, बैठकमा अरु सदस्य चुँ बोल्न सक्दैनन्, प्रधानमन्त्रीले सवै पुराना कुरामात्र नगर्नुस् भन्नुबाहेक केही बोल्न सक्नुहुन्न, सम्झौतालाई फाइलिकरण गरेर तर्क पेश गर्ने उहाँ नेपाली राजनीतिको एकमात्र खरो नेता भन्ने मलाई भान भएको छ ।’
यता रावल शान्ति प्रक्रिया सकिए पछि नेपाली काग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखेर प्रधानमन्त्री आफ्नो आयू बढाउन शान्ति प्रक्रियामा अनावश्यक झमेला खडा गरेको दावी गर्दछन् ।
यता माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले शान्ति प्रक्रियामा अवरोध गरे एमालेका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण हुने चेतावनी दिए । उनले पार्टी भित्र अन्र्तविरोध रहे पनि शान्ति प्रक्रिया टुग्याउने विषयमा पार्टीभित्र कुनै विवाद नभएकोदावी गर्दै शान्ति प्रकृयाको विरोध गर्नु भन्दा एमालेलाई माओवादीलाई प्रधानसत्रु घोषणा गर्न चुनौति दिए ।
उनले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको राजिनामा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई ले नै जोडदार रुपमा मागेकोले अहिले एमालेले त्यसकै आवेग पोखेको भन्दै प्रधानमन्त्री शान्ति विरोधी नभएको दावी गरे । उनले भने– ‘बाबुराम जीकै नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छ उहाँ कसरी शान्ति विरोधी हुन सक्नु हुन्छ । पार्टी भित्र विवाद हुँदा हुँदै अध्यक्ष पनि लचक हुनु भएको छ । यो शान्ति विरोधी क्रियाकलाप हुनै सक्दैन ।’
