काठमाडौं– संविधानसभाको म्याद सकिन अब ५४ दिन बाँकी छ । तर चार पटक थपिएको म्याद पूरा हुन लाग्दा पनि संविधान जारी हुने आधार फेरि पनि धूमिल नै छ ।सर्वोच्च अदालतले फेरि म्याद थप नगर्न फैसला गरेपछि राजनीतिक अन्यौलता बढेको छ । दुई वर्षका लागि तोकिएको संविधानसभाको आयू चार वर्ष हुँदा पनि किन संविधान लेखिएन ?
सैद्धान्तिक विवादः संविधानसभाको सवैभन्दा ठूलो दल माओवादीले संसदीय पद्धतिको अन्त्य गर्दै चीनमा जस्तै एक दलीय शासनको कल्पना गरेपछि लामो विवाद रह्यो । अझै पनि उसले भन्दै आएको जनसंविधान, जन अदालत, जनसेनाको अडान छाडेको छैन । कांग्रेस–एमालेसहित अरु दल यसको विपक्षमा छन् ।
पार्टीभित्र र बाहिरको द्वन्द्व– खासगरी यो चार वर्षमा सरकारमा रहेका माओवादी र एमालेको पार्टीभित्रको द्वन्द्वले शान्ति र संविधान अगाडि बढाउन कठीन भयो । एमालेको पालामा पनि पार्टीभित्र विवाद चर्कियो, अहिले माओवादीमा उस्तै छ । शान्ति र संविधानमा यी दुई दलको विवादले झमेला पैदा गरेको छ । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसभित्र पनि विवाद त भयो तर उसले सरकारको नेतृत्व नगरेकाले शान्ति र संविधानमा भने प्रभाव परेको छैन ।
दबाब अभावः संविधान र शान्तिका लागि दबाब पुगको छैन । राजनीतिक दल मनलाग्दी गर्दा पनि नागरिक समाचार चुपचाप छ । जनआन्दोलनपछि अधिकारवादी माओवादी र कांग्रेस–एमाले कित्तामा उभिएपछि दबाब पेचिलो बनेको छैन ।
सहमति कार्यान्वयनः १२ बुँदे सहमतिको जगमा जनआन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण सुरु भए पनि असहमति कार्यान्वयन भएनन् । पछिल्लो पटक कात्तिक १५ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माओवादीको वैद्य समूहले कडा आपत्ति जनाएपछि अन्यौलता बढेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाः संविधान जारी गर्न शान्ति प्रक्रिया बाधक देखियो । पहिले शान्ति अनी संविधान भनेर दलहरु लागेकाले प्रक्रिया पूरा हुन सकेन । फलतः संविधान पनि ओझेलमा परेको छ ।
