काठमाडौँ – गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगमा १९ जिल्लाको पुनःसंरचना प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी छ ।
आयोगले कात्तिक ५ गते जिल्लामा नयाँ कार्यविधि पठाउँदै इलाकालाई समेत आधार मानेर स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न पत्राचार गरेको थियो । आयोगले पठाएको पछिल्लो कार्यविधि अनुसार ५६ जिल्लाको पुनःसंरचना प्रतिवेदन प्राप्त भएको र बाँकी जिल्लाको आउने क्रम जारी रहेको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश नं एकका सबै जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएको छ भने प्रदेश नं २ मा रहेका प्रदेश नं २ का ८ जिल्लामा, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, प्रदेश नं ३ को सिन्धुली, प्रदेश नं ४ का छ जिल्ला लमजुङ, पर्वत, स्याङ्जा, बागलुङ, मनाङ र नवलपरासीबाट स्थानीय तह पुनः संंरचनाको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको आयोगका शाखा अधिकृत दुर्गाप्रसाद चालिसेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश नं ५ का १० जिल्लामध्ये रुपन्देहीको प्रतिवेदन आएको छैन । प्रदेश नं ६ का १० जिल्लामध्ये सातबाट प्रतिवेदन आएको छ । नआएका तीन जिल्लामा सल्यान, कालिकोट र रुकुम रहेका छन् । प्रदेश नं ७ का सबै जिल्लाबाट पुनः संरचनाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
जिल्लालाई प्रतिवेदन पठाउन आयोगले कात्तिक २० सम्मको समय तोकेको थियो । आयोगले मङ्सिर दोस्रो साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
