‘लोकमानलाई महाअभियोग लगाउनेबारे कांग्रेसमा छलफल भएको छैन’

काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनेबारेमा आफ्नो पार्टीले अहिलेसम्म कुनै छलफल नगरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भएको साक्षात्कारमा नेता साउदले कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनेबारेमा पार्टीभित्र छलफल पनि नभएको र अहिले दर्ता भएको प्रस्तावमा कुनै संलग्नता नै नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो । ‘महाअभियोगबारेमा अहिलेसम्म नीतिगत तथा संस्थागत निर्णय भएको छैन, हामी औपचारिक रुपमा छलफल गरेरमात्रै यसबारेमा निर्णय गर्छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।

नेता साउदले बिहीबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो विषयको बारेमा कुनै एजेण्डा नभए पनि यसबारेमा अनौपचारिक छलफल भने हुने बताउनुभयो । उहाँले महाअभियोगको विषय भनेको संसदको स्वामित्वको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार बिहीबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधान संशोधनको बारेमा समेत साझा धारणा बनाउनेछ । प्रदेशको सिमांकनको विवाद टुंगो लगाउने, नागरिकताको विषय र समावेशिताको विषयमा समेत सकारात्मक रुपमा छलफल गर्दैै धारणा बाहिर ल्याउने उहाँले बताउनुभयो ।

महाअभियोग प्रस्ताव स्वागतयोग्य

नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले अख्तियार प्रमुख कार्कीको विरुद्धमा आएको महाअभियोग प्रस्ताव स्वागतयोग्य भएकोले यसलाई निश्कर्षमा पु¥याउन आफ्नो पार्टीले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । ‘यो प्रस्तावलाई किनारा लगाउनुपर्छ, यसको लागि एमलेले साथ दिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

अख्तियार प्रमुखको नियुक्तीलाई लिएर आफ्नो पार्टीले सुरुदेखि नै विरोध गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै सचिव ज्ञवालीले लोकमानको नियुक्ती नै कानूनसम्मत् नभएको बताउनुभयो । ‘जनआन्दोलन दबाउने र परिवर्तन आत्मसात् गर्न नसक्ने व्यक्ति कसरी अख्तियार प्रमुख बन्न सक्छन्, उनको योग्यता नै पुग्दैनथ्यो’ उहाँले भन्नुभयो ।

ज्ञवालीका अनुसार कार्कीले पूर्वाग्रही भएर काम गरेको, भ्रष्टाचारीहरुलाई उल्टै संरक्षण गरेको र लोकतन्त्रलाई लोकमानतन्त्र बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । ‘कार्कीले आतंक मच्चाएका थिए, उनको नियुक्तीको विरोध गरेकै आधारमा शम्भु थापा र कनकमणि दिक्षितलाई मुद्धा चलाइयो’ उहाँले भन्नु भयो ।

माओवादी केन्द्रमा पनि छलफल भएन

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि अख्तियार प्रमुखविरुद्ध ल्याइएको महाअभियोगको प्रस्ताव माओवादी केन्द्रमा छलफल नगरी ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

‘हामीले सांसदको स्वतन्त्र अधिकारको उपयोग गरेर यो प्रस्ताव ल्याएका हौं, मुलुकमा कानूनी शासनको निरीहिता रहनुहुँदैन भनेर हामीले स्वतन्त्र अधिकार प्रयोग गरेका छौं’ शाहीले भन्नुभयो ।

शाहीले अख्तियार प्रमुख कार्कीले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर पूर्वाग्रही ढंगले काम गरेको आरोप लगाउनुभयो । ‘संसदको निर्देशन उल्लंघन गर्ने काम भयो, उहाँले समितिलाई समेत छल्ने काम गर्नुभयो, समितिले बोलाउँदा उहाँ नआउने, विरामी भएको नाटक पार्ने तर त्यही दिन अर्को कार्यक्रममा जाने ? यो उहाँको गलत नियत थियो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

शाहीले अख्तियार प्रमुख कार्कीले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अपमान गरेकोले बाध्य भएर उनको विरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको जिकिर गर्नुभयो । ‘लोकमानले यो देशमा समानान्तर सरकार गठन गरे, कानूनी राज्यको उपहास गरे, मन नपरेका मान्छेहरुलाई पूर्वाग्रहरु भावनाले कारवाही गरेर आतंक मच्चाउने काम गरेका थिए’ उहँले भन्नुभयो ‘यो प्रस्ताव पारित हुन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।’  उहाँले लोकमानको गलत गतिविधि कै कारण देशमा विकास निर्माणको कार्यले गति लिन नसकेको धारण व्यक्त गर्नुभयो ।

राप्रपा नेपालले धारणा बनाएको छैन

राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा दर्ता भए पनि यसबारेमा आफ्नो पार्टीले अहिलेसम्म आधिकारिक धारण बनाइनसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा कार्कीले नैतिकताका आधारमा की त राजिनामा दिनु पर्ने की त प्रस्तावलाई स्वीकार्नु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक गिरीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि भ्रष्टाचार निर्मुल पार्नुपर्ने बताउनुभएको हो । गिरीले महाअभियोग समिति गठन भएकै दिन  महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको कुरा मिडियामा मार्फत थाहा पाउँदा आश्चर्य लागेको बताउनुभयो ।