काठमाडौँ – एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र वुझाउनुभएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सिंहदरवार पुगेका एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएको हो ।
एमालेको हिजो बसेको स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्रीले गर्ने भारत भ्रमणका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय लिएको छ । एमालेले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य सरोकार वा अनावश्यक चासो नहोस् भन्ने लगायतका कुराहरू उल्लेख छन् ।
अघिल्लो सरकारले भारतसँग नेपालको पारवहन र व्यापारमा सहयोग पुग्ने लगायतका सात सम्झौता हुनुका साथै दुई देशका बिचको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्काइको तथ्य पुनः अवगत गराउन गराउँदै नेपाल–भारतका बिच सम्पन्न सहमति र सम्झौताहरुलाई नेपालको हित अनुकूल अघि बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ,‘ मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारमा तपाईँको दलसमेत सहभागी भएको कुरा स्मरण गराउँदै भारत र चीनसंग नेपालको सर्वोपरी हित अनुकूल गरिएका सहमति तथा सम्झौताबारे वर्तमान सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने नेकपा (एमाले) को माग रहेको छ ।’
ओलीले प्रचण्डलाई बुझाएको पत्रको पूर्णविवरण
मितिः २०७३ । ५ । २६
सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।
विषयः ध्यानाकर्षण ।
महोदय, यही भाद्र ३० गतेदेखि तपाईले भारत भ्रमण गर्नुहुने कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हुने यस्ता भ्रमणका बारेमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीच समेत औपचारिक रुपमा विचार विमर्श हुने परम्पराको अुनशरण गरिएको देखिएको छैन । नेपालको वैदेशिक सम्बन्धका आधारहरु नेपालको संविधानमा नै स्पष्ट छन् । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी मानेर वैदेशिक सम्बन्ध संचालन हुनुपर्ने कुरा प्रष्ट छ । यही मान्यता अनुरुप नेकपा (एमाले) दुबै छिमेकी देशहरु – भारत र चीनसंग संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ । पारस्परिक सम्मान र हितमा आधारित यस्तो सम्बन्ध दिगो हुनुका साथै नेपालको हितमा हुनेमा पनि नेकपा (एमाले) स्पष्ट छ । यी मान्यता तथा तपाईले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले भारतसंग गर्न खोजेका कार्यको चर्चाका सन्दर्भमा निम्नलिखित विषयमा तपाईको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं :
१) वर्तमान सरकार गठन पूर्व नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा रहेको सरकारले नेपालको संविधानको मार्ग निर्देशन तथा नेपालको हित अनुकूल भारत र चीनसंग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने तर्फ पाइला चालेको तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छु । मेरो नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन हुनु अघि अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपाल – भारतसम्बन्धमा उत्पन्न असहज स्थिति मेरो भारत भ्रमण पश्चात् समाप्त भएको यथार्थ सबैका सामु छँदैछ । त्यसै बेला नेपालको पारवहन र व्यापारमा सहयोग पुग्ने लगायतका सात सम्झौता हुनुका साथै दुई देशका बीचको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्काइको तथ्य पुनः अवगत गराउन चाहन्छु । यस क्रममा नेपाल–भारतका बीच सम्पन्न सहमति र सम्झौताहरुलाई नेपालको हित अनुकूल अघि बढाइयोस्।
२) नेपालले चीनसंग पारबहन सुविधा प्राप्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा संचालित सरकारका पालामा नै भएको हो । यसका साथै नेपाल र चीन बीच व्यापार–व्यवसाय बृद्धिका लागि यातायात सम्पर्क–सम्बन्धमा व्यापक बृद्धि गर्ने लगायतका दश सम्झौताहरु भएका थिए । यी सबै सम्झौताहरु नेपालको हितमा र दुई देशको पारस्परिक लाभमा आधारित छन् । यी सहमति र सम्झौताहरुलाई नेपालको हित अनुकूल अघि बढाइयोस् ।
३) मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारमा तपाईको दलसमेत सहभागी भएको कुरा स्मरण गराउँदै भारत र चीनसंग नेपालको सर्वोपरी हित अनुकूल गरिएका सहमति तथा सम्झौताबारे वर्तमान सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने नेकपा (एमाले) को माग रहेको छ । साथै नेपालको हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने कुनैपनि काम–कुरा नगरियोस् ।
४) विगतमा नेपाल–भारतसम्बन्धका सन्दर्भमा नेपाली जनता बीच भएका बहस र ती विषयमा नेपालको हितको संरक्षण हुनुपर्नेमा देशभक्त नेपालीहरुले जोड दिदै आएको तर्फ तपाईको ध्यान गएकै होला भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
५) नेपाल–भारत सम्बन्धलाई माथि उल्लेखित मान्यता तथा पारस्परिक सम्मान, विश्वास र लाभका आधारमा सुमधुर बनाउन लामो समयदेखि बहस र छलफल हुँदै आएका तथा हालै चर्चामा रहेका यी विषयमा नेपालको हित अनुकूल विचार र दृष्टिकोण राखियोस्भनी नेकपा (एमाले) माग गर्दछ :
- सन् १९५० को सन्धी र त्यससम्बन्धमा भएका पत्राचारहरुको पुनरावलोकन र अद्यावधिक गर्ने विषयमा स्पष्ट विचार राखियोस्।
- कानूनी सहायता तथा सपुर्दगी सन्धीमा नेपालले लामो समयदेखि नेपालका अदालतमा विदेशी कानून व्यवसायीहरुले बहस–पैरवी गर्न पाउने तथा तेस्रो मुलुकको नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्ने भन्ने प्रावधानहरु हटाइयोस् भनी राख्दै आएको अडान कायमै राखियोस् ।
- महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि अन्तर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण गर्दा महाकालीको आधा पानीमा नेपालको हक रहने, लाभको हिस्सा अनुरुप लगानी हुनुपर्ने, विद्युत उत्पादनको परिमाण घटाइनु नहुने जस्ता विषयमा यथोचित छलफल गरेर मात्र अन्तिम निर्णय लिने कार्य गरियोस्।
- काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुत मार्ग नेपाल सरकारले आफै निर्माण गर्ने गरी स्रोत परिचालन गर्दै राष्ट्रिय हितको आधारमा अघि बढाइयोस्।
- हुलाकी राजमार्गको यथाशीघ्र निर्माण गर्नको लागि भारत सरकारको सहयोगबारे स्पष्ट गरियोस् र यो मार्गको भविष्य अनिश्चित हुने कुनैपनि काम नगरियोस्।
- नेपालसंग सीमा जोडिएका भारतीय इलाकामा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मान्यता विपरीत निर्माण गरिएका संरचना तथा दशगजा क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाइनु पर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा राखियोस्।
- नेपालको भूभाग जलमग्न हुने वा डुवान हुने समस्या समाधान गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइयोस्।
- जलस्रोत लगायत नेपालका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र विद्युत उत्पादन तथा विक्रि– वितरणसम्बन्धी विषयमा नेपालको हित संरक्षण तर्फ ध्यान दिइयोस्।
- नेपालले इन्धन आपूर्तिका लागि भारतमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने शर्त मान्ने गरी शर्तबन्दी गरेर पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य नगरियोस् । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा इन्धन आपूर्तिका लागि पाइपलाइन बिछ्याउँदा नेपालले अन्य देशबाट समेत इन्धन आयात गर्नसक्ने प्रावधान खुला राखियोस्।
- दुई पक्षीय सुरक्षा सहयोगमा नेपालको स्वतन्त्रता र हित कुण्ठित नहुने कुरा सुनिश्चित गरियोस्।
- सीमा अपराध नियन्त्रण र दुबै देशले आ–आफ्नो भूमि एक अर्का विरुद्ध प्रयोग हुननदिने विषयलाई पारस्परिक हितको विषयका रुपमा प्रस्तुत गरियोस्।
- नेपाल रेडियो र नेपाल टेलिभिजन जस्ता राष्ट्रिय सरकारी संचार माध्यममा विदेशी सल्लाहकार र प्रशिक्षक राख्ने वा यी संचार माध्यममा प्रसारित हुने सामग्री उत्पादन र वितरणमा विदेशीको संलग्नता हालसम्म नरहेको स्थितिलाई कायम राखियोस्।
- नेपालको आन्तरिक मामिलामा वाह्य सरोकार र चासो अनावश्यक रुपमा बढाउने कुनैपनि कार्य प्रकारान्तरले समेत नगरियोस्।
६) वर्तमान विश्वमा साना–ठूला सबै देशहरुले आफ्नो हितमा कूटनीति संचालन गर्ने र दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्धमा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता साथ उठाउने सामान्य प्रचलन र अभ्यास नै हो । यस्तै अभ्यास अनुरुप नेपाल जस्तो भूराजनीतिक स्थितिमा रहेको देशको सरकारले राष्ट्रिय हितमा कुरा गर्दा वा नीति अवलम्वन गर्दा त्यसलाई आवेगयुक्त, असन्तुलित आदि जस्ता शब्दावलीले प्रहार गर्नु प्रकारान्तरले नेपालको राष्ट्रिय हितमा उठाइने आवाज प्रतिको उपेक्षा वा त्यस्ता आवाजहरु दमित होउन्भन्ने आशय मात्र ठहरिन्छ । आफ्नो देश र जनताको हितमा कुरा गर्नु कसैप्रतिको कुनै दुर्भाव वा सम्बन्ध असन्तुलित तुल्याउने भनी अथ्र्याउनु सर्वथा अनुचित र गलत हो । अतः नेकपा (एमाले) ले सरकारमा रहँदा वा नरहँदा देश र जनताको हित र स्वाभिमान तथा समृद्धिका लागि निरन्तर अघि सारेका विषय र कुराहरु समग्रमा नेपाल तथा यसका छिमेकीहरुका लागि पनि हितकारी छन्भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु । माथि उल्लेखित विषयहरुका साथै दुई पक्षीय छलफलका क्रममा उठ्नसक्ने विषयहरुमा नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान अनुरुप नै नेपाल सरकारको दृष्टिकोण र अडान तपाईको भारत भ्रमणका क्रममा प्रस्तुत हुनेछ भनी तपाईको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । भ्रमणको सफलताको कामना गर्दछु ।
भवदीय, के.पी. शर्मा ओली अध्यक्ष
