काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गरी निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाइ हुनुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज अग्राधिकारसहित निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गर्नुका कारण १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । आदेशमा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियामा जटिलता देखिएको हुनाले विपक्षीलाई ढिलाइ हुनुका कारण लिखित रुपमा पेस गर्न भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद् लगायतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशिकुमार कार्कीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
“निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र प्रदेशको सिमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन सङ्घीय आयोग गठन गरी सोअनुसार कानुन निर्माण गरेर सङ्घीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरी संविधान कार्यान्वयन गरियोस्”– रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
