काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण सुरु र सर्त पालना नगरेको भन्दै विभिन्न २१ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खारेज गरेको छ ।
विद्युत् खरिद सम्झौता गरेपछि आयोजनाले तत्काल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने वा चित्तबुझ्दो कारण भए मात्रै म्याद थपका लागि निवेदन दिन सकिन्छ ।
तर चित्तबुझ्दो कारण पेस नगरेको तथा निर्माण सुरु नगरेको पाइएपछि २१ आयोजनाको सम्झौता खारेज गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज कार्कीले जानकारी दिनुभयो । सम्झौता खारेज गरेका आयोजनामा ४६५ किलोवाटदेखि १८.५० मेगावाट क्षमतासम्मका छन् । खारेजीमा परेका आयोजनाको कुल जडित क्षमता १२९ मेगावाट रहेको छ । समयमा लगानी जुटाउन नसकेको, विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज भएको र सम्झौताअनुसार काम नभएको भन्दै प्राधिकरणले पिपिए खारेज गरेको हो । पिपिए खारेजीपछि यी आयोजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ ।
प्रवद्र्धकले प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्दा कम्तीमा एक वर्ष र बढीमा दुई वर्ष्भित्र लगानी जुटाएर निर्माण सुरु गर्ने र तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख गरेको हुन्छ । सम्झौता खारेज भएका आयोजनामा १८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलु, १८ मेगावाट क्षमताको तल्लो बलेफी, माथिल्लो मोदी १४, लाङ्टाङ १०, मादी पहिलो १०, तल्लो न्यादी ४.५, मध्य तादी ५.५, तल्लो सुनकोसी दोस्रो ९.९ र मिदिम ३.४ मेगावाट रहेका छन् ।
प्राधिकरणको ढिलाइका कारण आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा केही आयोजनाको खारेज भएको सम्झौता मन्त्रिपरिषद्ले ब्यूँताएपछि सम्झौता कायम रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार निजी क्षेत्रले काम गरिरहेका कुल ४३ आयोजना सम्झौता भएर अगाडि बढेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ७७८ मेगावाट रहेको छ । तीमध्ये केही आयोजनाको वित्तीय सम्झौता भइसकेको छ भने केहीले वित्तीय जोहो गरिरहेका छन् ।
हाल कुल ९२ वटा आयोजना निर्माणका क्रममा रहेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता एक हजार ७२६ मेगावाट रहेको छ । त्यसमा माथिल्लो तामाकोसी, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ लगायतका आयोजना रहेका छन् । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनालाई तत्काल निर्माण सुरु गर्न दिनुभएको निर्देशनअनुसार नै प्रवद्र्धकलाई ध्यानाकर्षण गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न निर्माणाधीन आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको भन्दै सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रवद्र्धकहरुको माग रहेको छ ।
