गोरखा – घर तथा भवन पुनःनिर्माणका लागि गोरखामा काठको अभाव भएको छ । भूकम्पले भत्काएका ६० हजारभन्दा बढी घर पुनःनिर्माण गर्न कम्तीमा ३५ लाख सिएफटी काठको आवश्यकता भए पनि वनमा त्यो परिमाणमा काठ नभएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लाका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनबाट एक वर्षमा बढीमा पाँच लाख सिएफटी काठ उपलब्ध हुने बताउँदै जिल्ला वन अधिकृत जीवनाथ पौडेलले व्यक्तिगत घर पुनःनिर्माणलाई काठको चरम अभाव हुने देखिएको बताउनुभयो । एउटा घर बनाउन एकसयदेखि १५० सिएफटी काठको आवश्यकता पर्ने बताउँदै उहाँले जिल्लाभर कम्तीमा ६० हजार वटा व्यक्तिगत घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेकाले काठको अभाव हुने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
“सरकारले तोकेको भूकम्प प्रतिरोधी एउटा घर बनाउन एकसयदेखि १५० सिएफटी काठ चाहिने देखियो,” पौडेलले भन्नुभयो – “६० हजार घर बनाउन कम्तीमा ६० लाख सिएफटी काठको आवश्यकता पर्छ ।” एक सिएफटी सालको काठको बजार मूल्य रु चार हजार रहेको छ । सरकारले जारी गरेको १७ प्रकारका भूकम्प प्रतिरोधी घरको नमुनामा टेकेर हिसाब गर्ने हो भने पनि एउटै घर बनाउन एकसयदेखि १५० सिएफटी काठ चाहिने पौडेलको भनाइ छ ।
जिल्लाको वार्षिक काठ आपूर्ति क्षमता पाँच लाख सिएफटी हो । “पचास प्रतिशत काठ भत्किएको पुरानै घरको प्रयोग गर्न मिल्ने रहेछ भने पनि ३० लाख सिएफटी काठ त चाहियो”, पौडेलले भन्नुभयो, “वार्षिक पाँच लाख सिएफटी वनबाट आउँछ । अरू काठ कहाँबाट ल्याउने ?” घर पुनःनिर्माणको काम एकै वर्षमा सकिँदैन । यही वर्षमा सबैले घर बनाउन सुरु पनि नगर्लान् । यही सोचेर वन कार्यालयले तीन चरणमा तीन वर्षमा पुनःनिर्माण सकिने अनुमानसहित कति काठ आवश्यक पर्छ भन्ने खाका नै बनाएको छ ।
“पहिलो वर्षमा काम कम हुने भएकाले वार्षिक दश लाख सिएफटी काठको माग हुन्छ । दोस्रो वर्षमा बढी काम हुने देखिएकाले १५ लाख सिएफटी काठ चाहिन्छ । तेस्रो वर्षमा धेरै कम घर बन्छन् जसका लागि पाँच लाख सिएफटी काठको आवश्यकता पर्छ”, पौडेलले भन्नुभयो – “हाम्रो वनबाट वार्षिक पाँच लाख सिएफटी मात्रै काठ निकाल्न सकिन्छ । पहिलो वर्षमा पाँच लाख, दोस्रो वर्षमा दश लाख सिएफटी काठ कहाँबाट ल्याउने ?” प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मनकामना मन्दिर पुनःनिर्माणमा काठको चरम अभाव भएपछि टिम्बर कर्पोरेसनले काठ उपलब्ध गराएको थियो । पौडेलका अनुसार व्यक्तिगत घर बनाउन काठको चर्को अभाव भएका बेला पुरातात्विक संरचना, सार्वजनिक महत्वका भवन निर्माण गर्दा झन् बढी काठको अभाव चुलिनेछ ।
“व्यक्तिगत घर बनाउन त काठको अभाव देखियो,” उहाँले भन्नुभयो – “स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय भवन, आमा समूहका भवन निर्माणका बेला कहाँबाट काठ ल्याउने ?” काठको सट्टामा फलाम तथा स्टिल रहेको अनुमान गरिए पनि गाउँले फलामको प्रयोग गर्न रुचाउँदैनन् । सकेसम्म सालका काठको झ्याल, ढोका तथा फर्निचर बनाउन चाहन्छन् । बारपाक, लाप्राकलगायत उत्तरी गोरखाका १३ भन्दा बढी गाविसमा घर पुनःनिर्माणका लागि सल्लाको काठ पनि प्रयोग गरिन्छ । सल्लाको काठ सालको जस्तो टिकाउ हुँदैन । ओत र धुवाँ लाग्ने ठाउँमा मात्रै सल्लो खप्ने स्थानीयवासी बताउँछन् ।
गुम्दा गाविसका भूकम्पपीडित टेकबहादुर गुरुङले काठको अभाव हुँदा घर बनाउन ढिलाइ भएको बताउनुभयो । “घडेरी खारियो, ढुङ्गा खोजिसकेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो – “काठ नहुँदा घर बनाउन सुरु गरेका छैनौँ ।” सामुदायिक वन समूहले काठ बाँड्न सुरु नगर्दा गाउँमा कुकाठको पनि अभाव छ । खोप्लाङ, मिरकोट, बोर्लाङ, बुंकोटलगायत क्षेत्रमा सालको जङ्गल प्रशस्तै भए पनि काट्न योग्य रूख धेरै नभएको वन समूहका पदाधिकारी बताउँछन् । रूखको वृद्धिदर हेरेर वन कार्यालयका कर्मचारीले स्वीकृत दिएपछि मात्रै रूख काट्न पाइन्छ ।
सहुलियतमा काठ दिन ऐन बाधक !
भूकम्पपीडितलाई सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले २०७२ माघ २१ गते काठ आपूर्ति कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी ल्याएको थियो । सो कार्यविधिमा टेकेर भूकम्पपीडितलाई सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउन नमिल्ने जिल्ला वन अधिकृत जीवनाथ पौडेलको भनाइ छ । “दश प्रतिशत सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउने भन्ने थियो तर कार्यविधिअनुसार त्यो मिल्दैन,” पौडेलले भन्नुभयो – “सहुलियत दरमा काठ दिने हो भने वन ऐनमा सुधार गर्नुपर्छ । कार्यविधिले केही बोलेको छैन ।” कानुनी अड्चनका कारणले भूकम्पपीडितलाई सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउन नसकिएको हो ।
