काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले १४ देशका लागि सिफारिस राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सरकारलाई राजदूत सिफारिस फिर्ता लिनुको कारण पेश गर्न आदेश दिँदै निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको हो ।
अघिल्लो सरकारले राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा सिफारिस गरेका १४ देशका राजदूतको नाम पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकार बन्ने वित्तिकै साउन २१ गते फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
संसदीय सुनुवाई समितिले प्रस्तावित राजदूतलाई साउन २१ मै सुनुवाईका लागि बोलाए पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुगेपछि एकाएक स्थगित भएको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध सुनुवाइ रोकिएका कोरिया, इजरायल, जापान र श्रीलङ्काका लागि सिफारिसमा परेका युवराज कार्की, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, खड्गबहादुर केसी र नारदनाथ भारद्वाजले विनाकारण नाम संसदीय सुनुवाइका क्रममा फिर्ता गरेको भन्दै सोमबार संयुक्त रुपमा निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।
रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय र सुनुवाइ विशेष समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
