काठमाडौं – संसदीय समितिमा जनताका सरोकारका विषयमा छलफल हुने, समितिले सरकारका नाममा निर्देशन दिने, सरकारी प्रतिनिधिले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई कारबाहीका लागि गरेको निर्णय भोलिपल्टै उल्टाइने गरेकामा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा आज भएको छलफलमा निजी व्यवसायीलाई पनि ग्यासको बुलेट सञ्चालन गर्न पाउने गरी भएको निर्णय भोलिपल्टै खारेज गरिएकामा उपभोक्ता अधिकारवादीले सरकारको आलोचना गरेका थिए । समितिका सभापति भीष्मराज आङ्दम्बेको अध्यक्षतामा भएको सो बैठकमा उपभोक्ता अधिकारवादी विमला खनाल, रञ्जन खनाल, गोविन्द सुवेदी, अप्सरा कोइरालालगायतले चिनी, नुन, चामललगायतका खाद्य पदार्थको मूल्य आकासिँदै गएको, पैसा तिरेर पनि गुणस्तरीय सामान पाउन कठिन भएको, नापतौलमा एकरुपता नभएको अवस्थामा सरकारबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको आरोप लगाउँदै सरकारकै निर्णय भोलिपल्टै उल्टिने भएकाले पनि जनताले विश्वास गर्ने स्थिति नभएको बताए ।
उनीहरुले व्यवसायीहरुसँग राजनीतिक दलको मिलेमतो र कर्मचारीहरुले उपभोक्ताको हितभन्दा व्यापारीकै पक्षपोषण गरेको आरोप लगाउँदै मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि विशेष संयन्त्र गठन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सांसदहरु डा नारायण खड्का, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, अनारकल्ली मियाँ, सुवासचन्द्र साह, नारायण कार्कीलगायतले सरकारले केही गर्न सक्दैन भन्ने भावना व्यापारीमा रहेकाले तत्कालै घटनास्थलमै कारबाही गर्नेगरी मोबाइल टोली बनाउनुपर्ने, खाद्य उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, समितिको निर्देशन कार्यान्वयन हुनुपर्नेजस्ता विषयमा जोड दिनुभएको थियो ।
आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाले खुल्ला सिमाना, व्यापारमा सीमित व्यक्तिको एकाधिकार, अनुगमन प्रणालीको अभाव, व्यापारी तथा उद्योगीको अस्वाभाविक खर्च स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता, सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम प्रतिस्पर्धामा जान बाधाजस्ता नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणले मूल्यवृृद्धि भए पनि सरकारका तर्फबाट थुप्रै प्रयास भएको बताउनुभयो ।
सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने पदार्थमा मूल्यवृद्धि छैन भन्दै उहाँले चिनी आयात गर्न निर्देशन भइसकेको, नुन र चामलको पर्याप्त मौज्दात रहेको छ भन्नुभयो । विगतका वर्षमा सरकारको निर्देशनबमोजिम चाडपर्वको मुखमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरिएको तर त्यसबापत सरकारले दिनुपर्ने अनुदान भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले सम्बद्ध संस्थानलाई आगामी दिनमा सहुलियत दरका पसल सञ्चालनमा कठिनाइ भएको कुरा पनि सो अवसरमा उठाइएको थियो ।
