काठमाडौं – सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमाथिका छलफलमा उठेका प्रश्नका सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा उहाँले निजामती सेवालाई चुस्त बनाउन सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले प्रशासन सुधारका लागि जिल्लास्तरमा सार्वजनिक सुुनुवाई गरी गुनासो सुनिएको, स्थानीय भाषामा नागरिक बडापत्र राख्न प्रारम्भ गरिएको, सरुवा बढुवासम्बन्धी मापदण्डलाई व्यवस्थित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले निजामती सेवाभित्र देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न सामूहिक प्रयत्नको खाँचो औँल्याउँँदै डिपी, पिआर लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
