काठमाडौं- अढाइ सय वर्षभन्दा पुरानो राजतन्त्र समाप्त भएको र नेपाल ‘धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्र’ कायम भएको घोषणा गर्दा राजतन्त्रको ‘हल्का अवरोध’सम्मको अनुभव नगरेका प्रमुख दलहरूले मुलुक र मुलुकवासीले गणतन्त्रको अभ्यास र अनुभूति गरेको चार वर्ष पुग्न लाग्दा राजावादीबाट गणतन्त्रमाथि खतरा देख्न थालेका छन् ।
संविधानसभा गठन भएको चार वर्ष व्यतीत हुन लाग्दासम्म शान्तिप्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको, दण्डहीनता र अराजकताको अन्त्य भई विधिको शासन कायम हुन नसकेको, नया संविधान निर्माण भएर गणतन्त्रलाई संस्थागत एवं सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा विलम्ब हुादै गएको, भ्रष्टाचार-महागी र बाहृय हस्तक्षेपको मात्रा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बढ्दै गएको तथा जनताले यी समग्र अवस्थाको जिम्मेवार प्रमुख दलहरूलाई ठहर्याउादै दलहरूप्रति घृणा र आक्रोश व्यक्त गर्न थालेको पृष्ठभूमिमा प्रमुख दलका शीर्ष नेता र सरकार गणतन्त्रविरोधको नाममा राजावादीका विचार र गतिविधिमाथि नियन्त्रणको रणनीतिमा जुटेका छन् ।
राजावादीलाई ठेगान लगाउन प्रमुख दल र सरकारबीच सहमति भएर राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा नियन्त्रण प्रक्रिया प्रारम्भको तयारी करिब-करिब अन्तिम अवस्थामा पुगेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले पूर्वराजा र राजावादीले व्यवधान खडा गरेकाले शान्ति र संविधान निर्माण कार्यअघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ भने उपप्रधान, रक्षा र गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले राजावादीलाई ठेगान लगाउन सरकारले कडा सुरक्षा व्यवस्था गर्न लागेको घोषणा गर्नुभएको छ । एक विश्वस्त स्रोतले जनाएअनुसार राजावादीहरूको संगठन विस्तार कार्य रोक्ने र गतिविधि नियन्त्रण गर्ने रणनीति तय भइसकेको छ । राजनीतिक प्रतिकारका लागि माओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त मधेसी मोर्चाले संयुक्त रूपमा पार्टीका युवा, विद्यार्थी, मजदुर र संगठित कार्यकर्तालाई सडकमा ओराल्ने तयारी गरिसकेको सो स्रोतको दावी छ ।
स्रोतका अनुसार भारतबाट फर्किएलगत्तै पूवाराजाका राजनीतिक, धार्मिक र सामाजिक गतिविधि बढ्दै गएका, हिन्दूवादी पण्डितहरूले चौतर्फी धार्मिक कार्यक्रम आयोजना गरेर त्यस्ता कार्यक्रममा पूर्वराजालाई सरिक गराउन थालेका, हिन्दूवादीको चहलपहल र मनोबल बढेको, भारतीय राजदूतले राजा र राजावादीलाई पनि नेपालका राजनीतिक शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरेको, संघीयताविरुद्ध बाहुन र क्षेत्री जाति संगठित रूपमा अघि आएका र बन्द, हड्तालजस्ता गतिविधिलाई व्यापक बनाउादै लगेका, विभाजित अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) पुनः एकीकरणका लागि प्रयासरत रहेका तथा गणतन्त्रविरोधी राप्रपाका (नेपाल)का भेला र आमसभामा सर्वसाधारण जनताको उल्लेख्य सहभागिता तथा समर्थन बढ्दै गएको समग्र परिस्थितिको विश्लेषण तथा मूल्यांकनका आधारमा प्रमुख दलहरू राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा राजावादीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न अन्तिम धक्काको तयारीमा जुटेको स्रोतले जनाएको छ । प्रम भट्टराई, नेपाली कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला र मधेसी नेता तथा उपप्रम विजय गच्छदारलगायतले पूर्वराजाको अभिव्यक्तिमाथि आक्रामक प्रतिक्रिया दिनुको कारण यही रहेको स्रोतले दावी गर्यो ।
सरकारले हालै मात्र सिंहदरबार परिसरमा अवस्थित नेपाल आयल निगममा बम विस्फोट गर्ने राजावादी भएको खुलासा गरिसकेको छ । यस्तै अहिलेसम्म बम विस्फोटन, हतियार ओसारपसार, लागुऔषध कारोवार, अपहरण, हत्या र ज्यानमार्ने उद्योगलगायतका आपराधिक घटनाका दोषीलाई राजावादी करार गरेर कारबाही गर्ने र अब उताका दिनमा पनि यस्ता सम्पूर्ण आपराधिक गतिविधि गरेवापत पक्राउ पर्नेलाई ‘राजावादी’को विल्ला भिराएर जनतालाई सुसूचित गर्ने र गणतन्त्रविरोधीको आरोपमा जेल हाल्ने योजना रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । सरकारले २०६९ जेठ १४ यता हुने कुनै पनि किसिमका आन्दोलनका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञाको क्षेत्र निर्धारण गर्ने तयारी गरेको पनि स्रोतले जनाएको छ ।
