काठमाडौ- संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले तीन दिने राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सम्मेलन पछि मंगलबार सरकारले पूर्ण रुपमा औचित्य गुमाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।प्रस्तावहरुको पूर्णपाठः
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी)
राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्
प्रथम बैठक
२१–२३ फागुन, २०६८
पारित प्रस्तावहरू
प्रतिबद्धता
१. नेकपा (एमाले) को राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को प्रथम बैठक उद्घाटनका अवसरमा राजधानीको खुल्लामञ्चमा आयोजित जनसभामा देखिएको जनताको विशाल उपस्थितिबाट सिंगो पार्टी पंक्ति उत्साहित बनेको छ । यो बैठक उक्त अभुतपूर्व जनसभागिताका लागि आम जनसमुदायलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । साथै नेकपा (एमाले) लाई मुलुकको पहिलो पार्टी बनाउने संकल्पका साथ राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को सन्देशलाई गाउ“–गाउ“सम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
२. मुलुकमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । तर, त्यसलाई संस्थागत गर्न बा“की छ । यस राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा सामाजिक क्रान्तिमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ यो बैठक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको कार्यभारलाई अघि बढाउन दुढ संकल्प व्यक्त गर्दछ ।
३. पार्टीमा देखा परेका असमझदारी र वेमेलहरूलाई समाधान गर्दै विकास भएको आन्तरिक एकता र हार्दिकताबाट पार्टी पंक्ति र पार्टीलाई माया गर्ने जनसमुदाय उत्साहित बनेका छन् । यही बेला सुरु भएको आन्तरिक एकता र संगठन सुदृढीकरण अभियानले पार्टीलाई माथिदेखि तलसम्म पुनर्जागृत र पुनर्गठित गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यो बैठक उक्त अभियानलाई नयाँ रूपमा स्थानीय तहसम्म सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने दृढता व्यक्त गर्दछ ।
४. हाम्रो पार्टीका आधार भनेका आधारभूत तहका जनता हुन् । उनीहरूका बीचमा पार्टी संगठन बलियो बनाउन, उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी पार्टी काममा संलग्न गराउन र नेतृत्व विकास गर्नमा ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसका लागि महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएका जनजाति, मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक समुदाय, अपांगता भएको समुदाय, प्रवासी नेपाली, आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि परेका÷पारिएका क्षेत्रका जनता, गरिब, भूमिहीन–सुकुम्बासीलगायत श्रमजीवी जनताका बीचमा पार्टी निर्माणलाई तीब्रता दिन यो बैठक विशेष जोड दिन चाहन्छ ।
समसामयिक
५. राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति कायम गर्नुको साटो छलछामपूर्ण रूपमा देश र जनताको हित विपरित गरिएको घातक चार बु“दे सहमतिको आधारमा गठित वर्तमान सरकारले पूर्ण रुपमा आफ्नो औचित्य गुमाइसकेको छ । अतः यो बैठक वर्तमान असफल प्रधानमन्त्रीलाई अविलम्ब राजीनामा दिई राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दछ । साथै, राष्ट्रिय समितिको सरकार गठन गर्नका लागि सघनढंगले सम्वादमा सरिकहुन सम्विधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्दछ ।
६. माओवादीले विगतमा पटक–पटक भएका सहमति, समझदारी, सम्झौता र निर्णयहरूलाई उल्लंघन गर्दै एकपछि अर्को समस्या खडा गर्दै आएको छ । गत १५ कात्तिक, २०६८ मा दलहरूका बीचमा सम्पन्न सात बु“दे सहमति विपरीत नेपाली सेनाको व्यावसायिक छवि, तटस्थता र गैरराजनीतिक चरित्रमा असर पार्ने गरी स्थापित मापदण्ड प्रतिकुल विभिन्न पदहरूको माग गरिरहेको छ । यसबाट समायोजन प्रक्रिया थप जटिल मात्र बनेको छैन, सेनालाई विवादमा तान्ने र त्यहा“भित्र राजनीतिकरण हुने खतरा देखिएको छ । यसप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै यो बैठक सात बु“दे सहमतिका आधारमा माओवादी लडाकुहरुको समायोजन र शिविर खालिगर्ने लगायतका शान्ति प्रक्रियाका वाँकी काम पूरा गर्न माग गर्दछ ।
७. विगतमा सहमति हुन नसकेका कतिपय विषय संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिमा सहमति कायम भई विवादको घेरा सा“घुरो भएको छ । तर, पछिल्ला दिनमा अघिल्लो बैठकमा सहमति भइसकेका विषयमा एनेकपा(माओवादी) फेरि अर्को बैठकमा बखेडा सिर्जना गर्ने, एक ठाउ“मा सहमति भइसकेका विषयमा अर्को ठाउ“मा असहमति जनाउने, एउटै पार्टीका एकथरी नेताले सहमति गरिसकेका विषयमा अर्काथरी नेताले समस्या सिर्जना गर्ने जस्ता अत्यन्त अन्तरविरोधपूर्ण गतिविधिहरू देखा परेका छन् । यसबाट निर्धारित समयावधिभित्र संविधान निर्माण हुनेमा आशंका पैदा भएको छ । यो बैठक आगामी जेठ १४ भित्रै जनचाहना अनुरूपको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने साझा संकल्पका साथ सहमतिमा आउन सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्दै त्यसका लागि सकारात्मक जनदवाव सिर्जना गर्न आम जनसमुदायमा अपिल गर्दछ ।
८. शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा अनावश्यक रूपमा ढिलाइ हु“दा संक्रमणकाल लम्बिएर जनताले बलिदान गरेर स्थापना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न विलम्ब भएको छ । यस्तो बेलामा जनताको आन्दोलनद्वारा सत्ताच्युत प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू पुनः सल्बलाउन थालेका छन् । यसप्रति सचेत रह“दै शान्ति, संविधान र अग्रगमनका लागि पहरेदारी गर्न यो बैठक सबैलाई आह्वान गर्दछ ।
९. लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन र विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनको अधीनमा रही न्यायपालिको फैसला अन्तिम मानिन्छ । तर, सवर् ोच्च अदालतबाट व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य अपराध प्रमाणित भइसक्दा पनि एनेकपा (माआवादी) का सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई गिरफ्तार गरिएको छैन । यसबाट कानुनी शासनको खिल्ली मात्र उडेको छैन, अरू अपराधीहरूको पनि मनोबल बढेको छ । यो बैठक सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका निजलाई अविलम्ब गिरफ्तार गरी फैसला वमोजिम सजाय दिन माग गर्दछ ।
१०. नेपाल सदियौ“देखि बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त स्वाधीन र स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा रहिआएको छ । यहा“ रहेको उच्च प्रकारको सहिष्णुता र सद्भावलाई कुनै पनि हालतमा खल्बलिन दिनु हु“दैन । अतः सामाजिक र सांस्कृतिक एकता र सद्भाव कायम गर्दै राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र अखण्डताका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन यो बैठक सबैलाई आह्वान गर्दछ ।
११. मुलुक संक्रमणकालीन तरल अवस्थामा रहेको यस संवेदनशील घडीमा मुलुकका प्रधानममन्त्री र मन्त्रीहरूबाटै एकपछि अर्को गर्दै अत्यन्त गैरजिम्मेवार, हचुवा र राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । कहिले ‘मुलुक उत्तर वा दक्षिणमा ‘मर्ज’ हुन सक्छ’ र कहिले ‘सबमर्ज’ हुनसक्छ’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट आउनु अत्यन्तै आपत्तिजनक कुरा हो । राष्ट्रिय हित, अखण्डता र स्वाधीनता विरुद्धका यस्ता अभिव्यक्तिको तीब्र विरोध गर्दै यो बैठक आइन्दा यस्ता अभिव्यक्ति नदिन खबरदारी गर्दछ ।
१२. मुलुकभित्र आवश्यक राष्ट्रिय सहमति नजुटाई कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकस“ग दीर्घकालीन सहमति, सम्झौता वा सन्धिहरू गर्दैन । तर, हाम्रो मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको यस घडीमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देशभित्र कुनै सहमति नगरी भारतस“ग मुलुकको प्राथमिकतामा नरहेको विवादास्पद लगानी संरक्षण तथा प्रवर्धन सन्धि (बिप्पा) गर्नुभएको छ । साथै, यही अवधिमा नेपाल आयात गर्दा भारतीय कृषि उपजमा लगाइने शुल्क हटाइएको छ र नेपाली कृषि उपजमाथि थप चुनौती खडा गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विवादित वहुराष्ट्रिय कम्पनी मोन्सान्टो र पायोनियरलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिएर नेपालको जैविक विविधतामाथि खेलवाड गरिएको छ । यो बैठक यस्ता कार्यको विरोध गर्दै नेपाली किसान र कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।
१३. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु प्रत्येक नेपाली नागरिकको नैसर्गिक हक हो । यसक्रममा देखा परेका समस्या समाधान गर्नका लागि विद्यमान ऐन–कानुनहरूमा पनि बेला–बेलामा परिमार्जन हुने गरेको छ । तर, सरकारले पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा आवश्यक छलफल नै नगराई नागरिकता वितरण जस्तो संवेदनशील विषयमा परिपत्र जारी गर्नु आश्चर्यजनक छ, जसको कार्यान्वयनमा हाल सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । मुलुकको राष्ट्रियतास“ग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको नागरिकता वितरणजस्तो संवेदनशील विषयमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय नगर्न यो बैठक खबरदारी गर्न चाहन्छ ।
१४. शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुहरूका नाममा निकासा भएको रकम माओवादी पार्टीको नेतृत्वबाट दुरूपयोग भएको कुरा व्यापक रूपमा उठिरहेको छ । स्वयम् माओवादीकै लडाकुहरूले यो कुरा बारम्बार सार्वजनिक गरिरहेका छन् । पुनःस्थापनामा जाने क्रममा लडाकुले बुझेका चेकसमेत खोसिएका छन् । यसबाट विगतमा सरकारबाट लिएको उक्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा नपुगेको र दुरूपयोग भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राज्य कोषबाट अनुपस्थित लडाकुका नाममा लिइएको ठूलो मात्राको उक्त रकमको उपयोगका बारेमा सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्न, दुरूपयोग भएको भए सम्बन्धित पक्षबाट असुल उपर गर्न र उनीहरु सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।
१५. सरकारले अपारदर्शी र एकपक्षीय रूपमा द्वन्द्वपीडितलाई राहत वितरण गर्ने नाममा सरकारी कोषको दुरूपयोग गर्न खोजेको छ । पटक–पटक माग गर्दा पनि राहत वितरणसम्बन्धी निर्देशिका गुपचुप राख्दै सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्ने नियतका साथ यस कार्यलाई अघि बढाएको घटनाप्रति बैठकको ध्यान गम्भीर रूपमा आकृष्ट भएको छ । यो बैठक द्वन्द्वका घाउहरूलाई अझ गहि¥याउने गरी यस्ता एकपक्षीय, पूर्वाग्रही र समस्या बल्झाउने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छ ।
शान्ति–सुरक्षा
१६. मुलुकको शान्ति–सुरक्षाको स्थिति दिनप्रतिदिन खस्कि“दै गएको छ । केन्द्रीय सचिवालयका रूपमा रहेको सिंहदरबारको छेउमै विस्फोट हु“दा तीन जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । यसबाट मुलुकमा शान्ति–सुरक्षाको स्थिति कस्तो छ र हिंसाको संस्कृति कसरी विस्तार हु“दैछ भन्ने उजागर भएको छ । उक्त घटनामा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै यो बैठक घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ । साथै, यो बैठक मुलुकमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
१७. यसबीचमा स्वयम् सरकार र सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताबाट नेकपा (एमाले) का कार्यकर्तालगायत सर्वसाधारण पीडित बन्न पुगेका छन् । सत्ताको आडमा सिराहा, रौतहटलगायतका जिल्लामा व्यापक दमन गरिएको छ । र, एमालेका कार्यकर्ताको ज्यान समेत लिइएको छ । यी कार्यहरूप्रति खेद व्यक्त गर्दै यो बैठक राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा झुट्टा मुद्दा नचलाउन, अन्यायपूर्ण कारवाही नगर्न र त्यसका लागि प्रशासनलाई दुरूपयोग नगर्न चेतावनी दिन चाहन्छ ।
१८. प्रहरी–प्रशासनमा व्यापक रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ । सरुवा–बढुवा जस्ता काममा व्यापक मात्रामा आर्थिक चलेखल भएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । राजनीतिक आस्था र आर्थिक चलखेलका आधारमा प्रशासनमा मनपरी सरुवा–बढुवा गर्ने र प्रशासनको दुरूपयोग गर्ने काम तीब्र बनेको छ । साथै यस बीचमा राजनीतिक संरक्षणमा तीव्र रुपमा वन फडानी भएको छ । यो बैठक, त्यस्तो स्वेच्छाचारी र भ्रष्ट कार्य तुरुन्त बन्द गर्न माग गर्दछ ।
जनजीविका
१९. महंगीबाट आमजनता आक्रान्त बनेका छन् । एक महिनामा चारपटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि भएको छ र त्यसको असर सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा परेको छ । यही मौका छोपेर आपूर्ति क्षेत्र चरम कालोबजारी, अराजकता, कृत्रिम अभाव र गुणस्तरहीन वस्तुको व्यापार हु“दा पनि सरकार मुकदर्शक भएर बसेको छ । यस्ता कार्यको प्रभावकारी अनुगमन गर्न र जनस्वास्थ्यमाथिको खेलवाड तुरुन्त बन्द गर्न सरकारस“ग जोडदार माग गर्दछ ।
२०. वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारको दलदलमा फ“सेको छ । सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू खुल्लमखुल्ला रूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् । तीमध्ये केही भ्रष्टाचारी प्रमाणित भए पनि धेरैजसो कारवाहीको दायराबाट बाहिर छन् । बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी रूपमा कदम चाल्न यो बैठक सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।
२१. व्यवस्थान र मजदुरहरूबीचको असमझदारीले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू बन्द हुने क्रम जारी छ । मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि यो सुखद कुरा होइन । अतः यो बैठक औद्योगिक शान्ति कायम गर्न र गैरव्यावसायिक हड्ताल जस्ता कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
२२. अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एक महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको सहकारीलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रबद्र्धन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष’ घोषणा गरेको छ । विश्वका सातै अर्ब जनतामा सहकारीसम्बन्धी चेतना पु¥याउन र सहकारीमैत्री ऐन, नियम र कानुन बनाउन विश्वव्यापी रूपमा अघि बढाइएको उक्त अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउ“दै यो बैठक मुलुकभित्र उक्त अभियानमा सरिक हुन सबैलाई आह्वान गर्दछ ।
२३. प्रवासी नेपालीहरूले अहिले पनि विभिन्न प्रकारका समस्या भोगिरहेका छन् । भारत जाने नेपालीहरूले आवात–जावतमा विभिन्न प्रकारका कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको छ भने खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूमा जाने नेपालीहरूले श्रम अधिकारसम्बन्धी समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । श्रम सम्झौता नभएका मुलुकहरूमा श्रमिकका आधारभूत श्रम अधिकार प्रत्याभूत हुने गरी श्रम सम्झौता गर्न र समस्या भएका स्थानमा पहल गरी समस्या समाधान गर्न यो बैठक सरकारस“ग माग गर्दछ ।
२४. कालीमाटीस्थित तरकारी बजारमा हालै भएको आगलागीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति यो बैठक गम्भीर दुःख प्रकट गर्दछ । साथै, त्यसमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि यो बैठक माग गर्दछ ।
२५. जातीय छुवाछूत, बोक्सी, दाइजो जस्ता विभिन्न प्रकारका विभेदकारी कुप्रचलनहरू हाम्रो लोकतन्त्रिक समाजको कलंकका रूपमा रहेका छन् । यस्ता कुप्रथाहरू मेटाउन नसक्दासम्म हामी समुन्नत र सभ्य समाज निर्माण गर्न सक्दैनौ“ । अतः यो बैठक महिला, दलितलगायतका वर्गमाथि विशेषगरी हुने यस्ता घृणित क्रियाकलापहरू बन्द गर्नका लागि आ–आफ्नो ठाउ“मा योगदान गर्न आग्रह गर्दछ ।
२६. नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विद्यार्थीहरूले पु¥याएको भूमिका उल्लेखनीय छ । यस क्रममा आर्जित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन केही समययता अवरुद्ध छ । अतः यस प्रक्रियालाई शीघ्र अघि बढाई समयमै स्ववियु निर्वाचन गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्न यो बैठक माग गर्दछ । साथै, वढ्दो युवा वेरोजगारीका समस्या समाधानगर्न अघि सारिएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा भएको अनिमिताको छानविन गरी त्यसलाई पारदर्शी रुपमा अघि वढाउन माग गर्दछ ।
२७. विश्वमै अहिंसा र शान्तिका प्रतीकका रूपमा परिचित गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखी ‘लुम्बिनी भ्रमण वर्ष’ घोषणा गरिएको छ । यसलाई जतिसक्दो प्रचार–प्रसार गर्दा हाम्रो मुलुकको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत उजागर हुन जान्छ । अतः यसको व्यापक मात्रामा प्रचार–प्रसार गर्न र यस कार्यमा सहयोग पु¥याउन यो बैठक सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।
२८. सरकारले नागरिकको सूचनाको हक संकुचित गर्ने गरी सूचना वर्गीकरणका नाममा गर्न खोजेको सूचना संकुचनप्रति खेद प्रकट गर्दै यो बैठक त्यस्ता लोकतान्त्रिक मान्यता प्रतिकुलका कुनै पनि हर्कत नगर्न चेतावनी दिन चाहन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय
२९. विश्वका दुई ठूला मुलुक चीन र भारतको छिमेकीका रूपमा रहेको नेपाल इतिहासदेखि नै एउटा सार्वभौम, स्वाधीन र स्वतन्त्र मुलुक हो । द्रुततर आर्थिक विकासमा लम्किरहेका हाम्रा छिमेकीहरूको प्रगति–उन्नतिबाट हामी खुसी छौ“ र त्यसबाट लाभान्वित पनि भइरहेका छौ“ । हाम्रो भूमिबाट कुनै पनि छिमेकीका विरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिने हाम्रो राज्यको घोषित नीति छ र हामी पनि हाम्रा छिमेकीहरूबाट त्यस्तै अपेक्षा गर्दछौ“ । पञ्चशील र असंलग्नता हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधारशीला पनि यही हो । दुबै छिमेकीहरूबीच समेत आपसी समझदारी विकास भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा दुवैस“ग अझ बढी हार्दिक, मैत्रीपूर्ण र प्रगाढ सम्बन्ध विकास गर्न जरुरी छ । अतः यो बैठक त्यसमा विशेष सजगता अपनाई अघि बढ्न सरकारस“ग माग गर्दछ ।
३०. पु“जीवादी मुलुकहरूमा आम जनतामाथि भइरहेको पु“जीवादी शोषण र दमनका विरुद्ध शृङ्खलबद्ध जनप्रदर्शनहरू भइरहेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा ती मुलुकहरूमा देखा परेको ‘वालस्ट्रिट कब्जा गर’ आन्दोलन त्यसैको एउटा अभिव्यक्ति हो । यो बैठक त्यस्ता प्रदर्शनहरूमाथि ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै पु“जीवादी शोषण, दमन र उत्पीडनका विरुद्ध निरन्तर आवाज बुलन्द गर्न विश्वका न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।
३१. बर्षौंदेखि अधिनायवादी शासन भोग्न विवश अरब मुलुकहरूमा गत वर्षदेखि जनआन्दोलनको अभूतपूर्व लहर सिर्जना भएको छ । त्यसबाट ट्युनिसिया, इजिप्ट, लिबिया र यमनमा लामो समयदेखि शासन चलाइरहेका तानाशाहहरू सत्ताच्युत भएका छन् भने अरू कतिपय मुलुकहरूमा राजनीतिक सुुधार भएको छ । साथै, कतिपय मुलुकहरूमा व्यापक दमनका बाबजुद आन्दोलन जारी छ । जनताको स्वतन्त्रता प्राप्तिको यस आन्दोलनप्रति यो बैठक हार्दिक ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ । साथै, जनताको स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई साथ दिने नाममा साम्राज्यवादी मुलुकहरूले गरेको दमन, थिचोमिचो र आक्रमणको यो बैठक विरोध गर्दछ ।
३२. विश्वमा देखा परेका कुनै पनि समस्याहरूको समाधान प्रत्येक राष्ट्रको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै आपसी सम्वादबाट खोज्न सकिन्छ । पछिल्ला दिनमा कोरियाली प्रायद्वीपमा देखा परेको तनावप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै यो बैठक विगत लामो समयदेखि जारी बहुपक्षीय ‘सिक्स पार्टी’ बैठकमार्फत शान्ति र स्थिरता कायम गर्नेतर्फ जोड दिन चाहन्छ ।
धन्यवाद
३३. हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को प्रथम बैठकको उद्घाटन समारोहका रूपमा फागुन २१ गते खुल्लामञ्चमा आयोजित जनसभा सफल पार्न उपस्थिति जनाउनुहुने आदरणीय जनसमुदाय, त्यसका लागि अहोरात्र खट्ने कार्यकर्ता र सहयोग गर्नुहुने सबै महानुभावहरूप्रति यो बैठक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
३४. राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को यो बैठक आयोजना गर्न व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने मुलव्यवस्थापन समिति, उपत्यका समन्वय कमिटी, यसमा कार्यरत कमरेडहरू, जनवर्गीय संगठनका नेता–कार्यकर्ता, स्वयम्सेवक, विभिन्न उपसमितिमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्नुहुने कमरेडहरूलगायत सबैलाई यो बैठक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
