काठमाडौं- बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको माओवादी-मधेसी मोर्चा गठबन्धनभित्र सरकारबाट हट्न दबाब सुरु भएको छ ।खासगरी सत्ताघटक मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेका छन् ।
गणतान्त्रिकले राज्यका निकाय मधेसविरोधी भएको, माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउन नसकेको लगायत कारण देखाउँदै सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको हो।
‘हामी एकपटक माओवादी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना कुरा राख्छौं र सरकारबाट बाहिरिन्छौं,’ फोरम गणतान्त्रिकका कार्यवाहक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘यही सरकारमा बसिरहने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ।’
अध्यक्ष जेपी गुप्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल गएपछि रिक्त सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले राखेको, एक महिनाभित्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको बिनाविभागीय मन्त्रीलाई छ महिनासम्म पनि जिम्मेवारी नदिएको लगायत विषयमा पनि गणतान्त्रिकले प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि राखेको छ।
गणतान्त्रिकले सत्ता गठबन्धनमा सूचना तथा सञ्चार, कृषि तथा सहकारी र एक बिना विभागीय मन्त्रालयसहित दुई राज्यमन्त्री पाएको थियो।
मोर्चाको सबैभन्दा ठूलो घटक मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका १८ सभासदले पनि सरकारले मधेसको विषयमा भएका सहमति कर्यान्वयन गराउन नसकेको ठहर गर्दै फिर्ता हुन पार्टीलाई दबाब दिने भएका छन्। फोरम नेता शरतसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिकका १८ सभासद्ले अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई लिखित पत्र लेखी यस विषयमा स्पष्टीकरण दिन संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्।
सरकारको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दलको बैठक बोलाउन सभासद शरतसिंह भण्डारी, सर्वदेव ओझा, शिवनारायण उराव, वकिल मुसलमान, करिमा बेगम, रामबच्चन यादव, प्रमोद गुप्ता, ओमप्रकाश यादव, कौशल यादव, निलम बर्मा, ललिता साह, सेवकी देवी तत्मा, आशा सरदार, रामानन्द मण्डल, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र तिलक रावल लगायत १८ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
