काठमाडौँ – सरकारले नेपाल–भारतबीच रहिआएको बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्न र गहन तुल्याउन सुझाव प्रस्तुत गर्न विशिष्ट व्यक्तिको समूह गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चार जना विशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित उक्त समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले जानकारी दिनुभयो ।
विशिष्ट व्यक्तिहरुको समूहमा अर्थशास्त्री डा भेषबहादुर थापा, कानूनविद् सूर्यनाथ उपाध्याय, नागरिक समाजका अगुवा निलाम्बर आचार्य र सांसद डा राजन भट्टराई रहनुभएको छ । डा थापा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवम् भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ भने उपाध्याय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ ।
नागरिक समाजका तर्फबाट आचार्य र व्यवस्थापिका–संसद् सदस्यबाट डा भट्टराईलाई विशिष्ट समूह चयन गरिएको छ । नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरिय संयुक्त आयोगको २०७१ साल साउनमा काठमाडौँमा सम्पन्न तेस्रो बैठकमा भएको सहमतिअनुसार दुई देशको सम्बन्धको समग्र पक्षलाई विचारविमर्श गरी अघि बढ्ने सिलसिलामा सरकारले नेपालको तर्फबाट उक्त समूह गठन गरेको हो । समितिको कार्यकाल दुई वर्षको हुने छ ।
मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो बैठकमा समेत उक्त समूह गठन गर्नेबारेमा पर्याप्त छलफल भएको मन्त्री राईले जानकारी दिनुभयो । यसैबीच सरकारले दुई सचिवको सरुवा गरेको छ । सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले नेपाल कानुन सुधार आयोगको उपाध्यक्षमा भेषराज शर्मालाई नियुक्त गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव शर्माले दिनुभएको राजीनामालाई स्वीकृत गर्दै उहाँलाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको हो । बैठकले आयोगको उपाध्यक्ष प्रचण्डमान प्रधानले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
