काठमाडौं – ऐनलाई परिपत्र र परिपत्रलाई टेलिफोनको घन्टीले काट्नसक्ने कानुन नबनाउन निजी क्षेत्रले संसदीय समितिलाई सुझाव दिएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद् अर्थ समितिको आजको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७२ माथि एसोसिएसन र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट सुझाव राख्ने क्रममा उक्त धारणा प्रस्तुत गरिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी काम गर्न नपाउने प्रावधान राखेर ल्याएको विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै बैंक तथा निजी क्षेत्रका प्रदाधिकारीले यस प्रावधानले राम्रो काम गर्नेलाई थप उत्साह प्रदान गरेर निरन्तरता दिने बाटोमा तगारो हाल्ने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँहरुले अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतलाई दुई कार्यकालका लागि मात्र सीमित गराउने र सञ्चालक समितिको कार्यकाल एकपटक मात्र हुने प्रावधान राखिनु ठीक होइन, बिमा र बैंक नितान्त बेग्लै विधा हो भन्ने बुझ्न पनि आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
प्रस्तुत विधेयकमा सरकारले बिमा र बैंकलाई एउटै परिभाषामा राख्न खोजेको आरोप लगाउँदै उहाँहरुले बिमा कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहे पनि राष्ट्र बैंकले बिमालाई वित्तीय संस्थाका रुपमा स्वीकार गरी नसकेको पक्षलाई बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बैठकमा निजी क्षेत्रले वित्तीय संस्थामा आधिकारिकभन्दा अरु युनियन खडा हुन नपाउने व्यवस्था नयाँ ऐनमा ल्याउन सुझाव दिँदै अन्यथा युनियन खडा हुनेसाथ राजनीतिकले प्रश्रय पाउन गई अन्ततः संस्था नै धरासायी बन्न पुग्न जाने चेतावनी दिनुभयो ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
