काठमाडौँ– व्यवस्थापिका–संसद्मा नेपालको संविधान ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७२ मा बिहीबारदेखि दफावार छलफल सुरु भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले ‘नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२’ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्बाट सर्वसम्मतले स्वीकृत भएपछि संशोधनमाथिको बहस प्रारम्भ भएको हो ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले संविधान जारी भएको छोटो समयमै संशोधन हुनु राम्रो नभएपनि तराई मधेसको असन्तुष्टिदलाई सम्बोधन गर्न सबै पक्षको सकारात्मक साथ र सहयोगको जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा भाग लिदै सांसद डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेर बाँकी रहेका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
मधेस केन्द्रित दलले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्न पनि आफूहरुले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव सन्तुलित र जायज रहेको दावी गर्नुभयो । संशोधन प्रस्तावमा उहाँसहित दश सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो ।
राज्यको हरेक तह र तप्कामा पछाडि पारिएका वर्ग तथा क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन पनि संशोधन प्रस्तावहरुमा समेटिएका विषयलाई समावेश गर्नुपर्नेमा सांसद् ओङदी शेर्पाले जोड दिनुभयो ।
आदिवासी, जनजाती, महिला, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख दलले विशेष ध्यान दिनुपर्ने र मुलुकले भोगेको समस्या समाधान गर्न संशोधन प्रक्रियामा लचिलो हुनुपर्ने कमला दोङको भनाइ थियो ।
विमलेन्द्र निधिले संविधानसभाबाट घोषणा भएको संविधानको सहज कार्यान्वयन नै प्रमुख चुनौती भएको भन्दै उहाँले तराई मधेसमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि आफूहरुले पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव नै जायज र तथ्यसङ्गत रहेको दावी गर्नुभएको थियो ।
निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र नै लोकतन्त्रको वास्तविक अवस्था मापन गर्ने आधार रहेको भन्दै उहाँले हरेक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न जनसङ्ख्यालाई नै प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले तराई मधेसमा ८३ निर्वाचन क्षेत्र र पहाड तथा हिमालमा ८२ निर्वाचन क्षेत्र बनाइयो भने तराई मधेसको समस्या समाधान हुने र सबैको माग पनि सम्बोधन हुने जिकिर गर्नुभयो ।
यस्तै, अर्का संशोधनकर्ता डा प्रकाशशरण महतको तर्फबाट कमलप्रसाद पङ्गेनीले हिमाल, पहाड, तराई जुनसुकै स्थानमा बस्ने भएपनि नेपाली नेपाली नै भएकाले सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु सबै दल र पक्षको दायित्व भएको बताउनुभयो ।
दलजित विके श्रीपालीले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संविधान प्रारम्भ भएका बखत कायम रहेका हिमाली क्षेत्रका १४ जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
छलफलमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, फरमुल्लाह मन्सुर, जयदेव जोशी, रामनारायण बिडारी, योगेन्द्र चौधरी, छमबहादुर गुरुङ, रुपा महर्जन, रोमी गौचन थकाली, ओङ्दी शेर्पा, तुलसा राना, प्रतिक्षा तिवारी मुखियालगायत हुनुहुन्थ्यो । संविधान संशोधन माथिको छलफल जारी रहनेछ । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही माघ ८ गते बिहान ११।०० बजे बस्नेछ ।
