तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह
वीरगन्ज – चर्को विद्युत भार कटौतीका कारण विशेषगरी वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग व्यवसायलाई नराम्रो असर पर्नेक्रम बढ्दै गएकाले सो असरलाई राज्यपक्षबाट सम्बोधन गर्न तत्कालै आवश्यक र उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न यस क्षेत्रका उद्योगी–व्यावसायीले माग गरेका छन् ।
यस कोरिडोरमा साना र ठूला गरी झन्डै दुई हजार उद्योग सञ्चालनमा छन् । “असुरक्षा, विभिन्न बहानामा हुने पटकपटकको बन्द र हड्ताल तथा श्रम विवादजस्ता कारणले प्रभावित भइरहेका यस क्षेत्रका उद्योगलाई विद्युत भार कटौतीले थप समस्या र सङ्कटमा ल्याएको छ”, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप केडियाले भन्नुभयो, “मुलुकमा यति धेरै विद्युत भार कटौती र ऊर्जा सङ्कट हुँदासमेत सम्बन्धित निकायले तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानको कार्ययोजना नबनाउनु ज्यादै दुःखद् कुरा हो ।”
चार महिनाको लगातार मधेस बन्द र अर्कोतिर विद्युत भार कटौतीको चर्को मार खेपिरहेका यस क्षेत्रका अधिकांश उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उद्योग बन्द हुँदा पूँजी कुण्ठित हुने, सरकारले राजस्वबापत अर्बौँ रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने तथा हजारौँ श्रमिक एवम् कर्मचारीको रोजगारी गुम्न सक्ने जस्ता गम्भीर अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भएकाले यसबाट निकास पाउनका लागि विद्युत््को सहज आपूर्तिको व्यवस्था नभएसम्मका लागि हाल यसको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने व्यावसायीको माग छ ।
चर्को विद्युत्भार कटौती तथा नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको अभावमा उद्योग व्यवसायले भोग्नुपरेको समस्याका सम्बन्धमा सङ्घले सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हालसम्म भरपर्दो वैकल्पिक उपाय अवलम्बन नगरेको अध्यक्ष केडियाको भनाइ छ । औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमा भारतबाट विद्युत् ल्याइएकाले ती क्षेत्रमा तुल्नात्मकरुपमा कम विद्युत् भार कटौती हुने गरेको केडियाले दावी गर्नुभयो ।
विद्युत् प्राधिकरणले अहिले दैनिक आठ घण्टा विद्युत् आपूर्ति उपलब्ध गराउने बताएपनि पटकपटक अनियमित ९ट्रिपिङ० भएका कारण छ घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्न नपाइएको उद्योगपति राजेश क्यालले भन्नुभयो । विद्युत् न्यून भोल्टेजका कारण उत्पादन नै प्रभावित हुने गरेको छ । “वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरको विद्युत भार कटौती हटाउनका लागि वीरगन्जदेखि रक्सौलसम्म ३३ केभी विद्युत् वितरण लाइनबाट विगतमा भारततर्फ निकासी भइरहेको १० एमभिए विद्युत् हाल यस क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराउनुपर्दछ”, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले भन्नुभयो, “यसरी ३३ केभी विद्युत् वितरण लाइनबाट भारततर्फ निकासी गर्नका लागि भारतबाट रक्सौल भएर १० एमभिए विद्युत् आयात गर्नका लागि सरकारले तत्काल भारत सरकारसँग पहल गर्नुपर्छ ।”
भारत सरकारको सहयोगमा थप एक सर्किट ३३ केभी प्रसारण लाइन (क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन) रक्सौलदेखि वीरगन्जसम्म बनाउनका लागि आवश्यक देखिएकाले यसबारे पनि सरकारले भारत सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । बढी विद्युत् आयातका लागि रक्सौल परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने र यसको निर्माण लागत करिब रु ५० करोडदेखि रु ८० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
