काठमाडौं – नेपालकै आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गरिने सात सय पचास मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजनामा एउटा चिनियाँ कम्पनीसंग सरकारले बुधबार सहमति गरेको छ।
आयोजनाका लागि लाग्ने सवा खर्ब रुपियाँ मध्ये तीन चौथाई उक्त कम्पनीले लगानी गर्ने छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि छुट्ट्याइएको बाँकी एक चौथाईका लागि चाहिने पैसाको जोहो समेत उसैले गरिदिने नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन्।
खुरुखुरु प्रक्रिया अघि बढे सात वर्षभित्र बनिसक्ने ठानिएको उक्त आयोजना आगामी वर्षहरुमा लोड सेडिंग हटाउन अपरिहार्य भएको अधिकारीहरुको भनाई छ।
विगतमा एउटा अष्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले सहमति गरेको १६ वर्ष सम्मपनि आयोजना बनाउन नसकेपछि ६ महिना अगाडि पश्चिम सेतीको लाइसेन्स खोसेर सरकार आफैंले लिएको थियो।
त्यसपछि विश्वकै सबभन्दा ठूलो जलविद्युत कम्पनी भनिएको थ्री गोर्जेजसंग महिनौंसम्मको पत्राचार र कुराकानीपछि बुधबार काठमाडौंमा प्रारम्भिक सहमति भएको हो।
विद्युत प्राधिकरणले हाल्न पर्ने पैसा कम ब्याजको ऋणको रुपमा चीनकै एक्जीम बैंक मार्फत व्यवस्था गराईदिने र त्यसबाट नपुग भए कम्पनीलेनै बेहोर्ने सहमति समेत भएको श्रोतले बताएको छ ।
बुधबारको सहमतिपछि करार, टेन्डर, विद्युत खरीद सम्झौता तथा वित्तिय व्यवस्थाका निम्ति दुई वर्ष र बाँकी पाँच वर्षमा निर्माण गरिसक्ने अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
हालसम्म नेपालमा जलाशययुक्त अर्थात वर्खाको पानी जम्मा गरेर हिउँद वा सुख्खा याममा समेत बिजुली निकाल्न सकिने एकमात्र कुलेखानी आयोजना सञ्चालनमा छ। कुलेखानीभन्दा पश्चिम सेती सात गुणाभन्दा ठूलो आयोजना हो। हिउँदमा नदीहरुमा पानीको बहाव स्वात्तै घट्ने कारण अरु खालका आयोजनाले सुख्खा याममा क्षमताको तुलनामा आधीभन्दापनि कममात्र बिजुली निकाल्न सक्छन्। ***
