काठमाडौं – एनआरएन मुद्दामा नेताहरु हिजो पनि सकारात्मक र आज पनि, तर सम्बोधन कहिले ? यो अहिलेको सबैभन्दा संबेदनशील बिषय हो । मुलुकको मुल कानुन नयाँ नेपालको संबिधानको अन्तिम पानाहरु लेखिरहँदा त्यहाँ ब्यवस्था गर्नैपर्ने एनआरएनका दस्तावेजहरु जसरी भएपनि प्रवेश गराउन अहिले एनआरएन केन्द्रको नेतृत्वपंक्ति राजधानीमा अन्तिम कसरतमा उत्रेको छ ।
यतिबेला एनआरएन अभियानका शिर्षथ अगुवाहरुले मुलुकको बागडोर सम्हालेका देश हाँक्ने प्रमुख नेताहरुको घरदैलो पुगेर नयाँ संबिधानमा एनआरएनहरुका लागि दोहोरो नागरिकताको ब्यवस्था गर्न हारगुहार गरिरहेका छन् । तर राजनीतिक नेताहरुले भने उनीहरुको आग्रहमा सकारात्मक रहेको, भावनालाई बुझेको जस्ता तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रकै “हो बाबु मैले बुझें” शैलीमा प्रतिक्रिया दिएर अल्मल्याउन खोजेको देखिन्छ ।
भेटवार्ताका क्रममा हिजो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि गैरआवासीय नेपालीहरुको भावना आफुले राम्रोसंग बुझेको भन्ने मीठो र मसिनो प्रतिक्रिया दिएर पठाएका छन् । नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई लिएर टोलीले शुक्रबार बिहान नेपाली काँग्रेसका उपसभापति तथा संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरेको थियो । भेटमा नेता पौडेलले पनि गैरआवासीय नेपालीहरुले नागरिकतासम्बन्धी राखेको मागप्रति आफु सकारात्मक रहेको र गैरआवासीय नेपालीले खोजेको नागरिकता कस्तो हो कागजीरुपमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेर पन्छिए । त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भएको भेटमा पनि उनले गैरआवासीय नेपालीको मर्म आफूले राम्रोसंग बुझेको र एनआरएको मागप्रति आफू सँधै सकारात्मक रहेको बताए ।
हिजै एनआरएन टोलीले अमृत साइन्स कलेजलाई झण्डै २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री हस्तान्तरण गरेको प्रवक्ता डा. हेमराज शर्माले बताएका छन् ।
उनकाअनुसार एनआरएन टोलीले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालासंग भेटघाट कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
एनआरएनको मागलाई संबिधानमा ब्यवस्था गर्न राजनैतिक दल र तिनका नेताहरु के कति गम्भीर छन् भन्ने कुरा उनीहरुले कूटनैतिक भाषामा दिने गरेको चलाखीपूर्ण प्रतिक्रियाबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ । सानातिना माग पुरा गराउन पनि बन्द, हड्ताल, चक्काजाम नगरी कानमा बतास नलाग्ने सँस्कार भएको हाम्रो देशमा एनआरएनहरुको मागलाई सम्बोधन गराउन पनि थप आवाज बुलन्द गराउनु पर्ने हो कि भन्ने चर्चालाई पनि यहाँ अन्यथा मान्न सकिन्न । त्यसैले बिश्वका ५५, ६० मुलुकमा रहेका भनिएका एनसीसीहरुले पनि केहि बोल्ने कि ? ***
