काठमाडौं– नेपाली सेनाले समायोजन प्रक्रियामा माओवादी लडाकुहरुलाई सेनानीदेखि सहायक सेनानीसम्मका अधिकृतको दरबन्दी छुट्याइएको भन्ने समाचारको खण्डन गरेको छ ।
विज्ञप्तीको पूर्णपाठः
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४६ बमोजिम गठित विशेष समितिको मिति २०६७÷९÷१७ मा बसेको बैठकबाट “सात बुँदे सहमती बमोजिम समायोजनको प्रक्रिया नेपाल सरकारले अगाडी बढाउने” भन्ने निर्णय बमोजिम नेपाली सेना अन्तर्गत महानिर्देशनालय स्थापना तथा समायोजन सम्वन्धि प्रक्रिया अघि बढाउन भनि मिति २०६८ माघ २६ गते श्री रक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रको आधारमा पूर्व प्रधान मन्त्री माधव कुमार नेपालकैे कार्यकालमा नेपाली सेनाले पेश गरेको समायोजन सम्वन्धि अवधारणालाई पूर्ण रुप दिई संस्थागत विस्तृत योजना बनाई सेना समायोजन विशेष समितिका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधान मन्त्रीलाईमात्र वहाँ कै निर्देशन बमोजिम समायोजनको योजना प्रारम्भिक जानकारीको लागि मिति २०६८ माघ २९ गते साँझ ब्रिफिङ्ग गरिएको थियो । सो सम्बन्धमा विगत केही दिन यता नेपाली सेना र केही उच्च नेतृत्वको नाम जोडी लडाकु समायोजन सम्बन्धी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा विभिन्न अफवाह फैलिने किसिमका समाचारहरु प्रकाशन तथा प्रसारण भई आम जनमानसमा नेपाली सेनाबारे भ्रम सृजना हुन गएको देखिएकोले नेपाली सेनाको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ र सो बारे सत्य तथ्य निम्न बमोजिम भएको हुँदा सबैको जानकारीको लागि यो विज्ञप्ती प्रकाशित गरिएको छ ।
(क) प्रथमत नेपाली सेनाले विगतदेखि नै शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, सैनिक ऐन, हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता र सातबुँदे सम्झौतालाई अक्षरस पालना गरी सेना समायोजन सम्बन्धी अवधारणा तथा योजना बनाउँदै आएको व्यहोरा सबैमा विदितै छ र हालमा पनि उल्लेखित सम्झौताहरुको बाहिर गएर कुनै योजना तथा अवधारणा बनाइएको छैन साथै भविष्यमा पनि थप निर्देशन भएको खण्डमा सोही सम्झौता अनुरुप योजना तथा अवधारणा बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने व्यहोरा स्पष्ट पारिन्छ ।(ख) विगतमा सातबुँदे सहमती हुँदाको अवस्थामा सैनिक नेतृत्व मुलुक बाहिर हुनु भएको र उक्त सहमतीमा उमेर, शिक्षा र वैवाहिक अवस्थामा सेनाको माप दण्ड भन्दा बाहिर गएर सम्झौता भएतापनि मुलुक डेडलक अवस्थामा रहेकोले शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक रुपमा अघि बढाउन सेनाले पूर्ण रुपमा सहमती सहित समायोजन अवधारणा प्रस्तुत गरिएको हो ।
(ग) सेना समायोजन सम्बन्धमा सेनाको स्पष्ट धारणा समय समयमा आम जनमानसमा विज्ञप्ती तथा सैनिक नेतृत्वबाट जानकारी गराई सकिएको छ । वर्तमान सन्दर्भमा पनि सात बुँदे सम्झौतामा उल्लेख भए अनुरुप नै सकल दर्जाको वित्तृविकासमा असर नपर्ने गरी सम्झौता मै उल्लेख भएको छुट (बैवाहिक स्थिती, शिक्षा र उमेर) बाहेक अन्य सबै सेनाको स्थापित माप दण्ड बमोजिम नै विशेष समितिद्वारा सिफारिस लडाकुहरुलाई बढीमा छ हजार पाँचसयसम्म समायोजन गरिने छ । साथै लडाकु समायोजन सामुहिक वा युनिट गत रुपमा नभई व्यक्तिगत रुपमा स्थापित मापदण्डहरु पुरा गर्नेलाई मात्र छनौट गरी समायोजन गरिने स्पष्ट गराईन्छ ।
(घ) प्रारम्भिक योजनामा लडाकुहरुलाई समायोजनको लागि छनौट गर्ने स्थान क्यान्टोमेन्ट नजिक रहेका बाहिनी तथा गणहरुमा सेनाको स्थापित माप दण्ड अनुसार छनौट गरी छनौट भएकाहरुलाई सेनाको विगतमा तालिम दिने तालिम केन्द्र तथा उप केन्द्रहरुमा (३५ देखि ४० केन्द्रहरुसम्म) अन्तराष्ट्रिय माप दण्ड अनुरुप नै सैनिक तालिम प्रदान गरिने छ, क्यान्टोमेन्टहरुमा तालिम प्रदान गर्ने होइन । साथै अधिकृतमा छनौट भएकाहरुलाई विगतदेखि नै अधिकृतको तालिम प्रदान गरिने सैनिक प्रतिष्ठानमा तालिम प्रदान गरिने छ । हाललाई समायोजित फौजको तालिम अवधिलाई सम्माननिय प्रधानमन्त्रीकै अनुरोधमा विकल्प सहित तालिम अवधी केही कम गरी योजना गरिएको हो तर यो प्रारम्भिक प्रस्तावको रुपमा मात्र रहेको र योजना अन्तिम भई नसकेको जानकारी गराइन्छ । साथै नेपाली सेनाले स्वदेशी तथा विदेशी सेनाका शिक्षार्थी अधिकृतहरुलाई तालिम दिन सक्षम भई रहेको अवस्थामा लडाकुहरुको तालिम अवधी निक्र्योल गर्न नेपाली सेना सक्षम छ र यस प्रकारको विषयलाई समाचार बनाई विवाद गर्न असान्दर्भिक देखिन्छ ।
(ङ) समायोजन योजना तयार गर्दा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त रथी चित्र बहादुर गुरुङ्गसँग सल्लाह लिईएको भन्ने सन्र्दभमा नेपाली सेनाको बहालवाला अधिकृतहरु पूर्ण रुपमा सक्षम र सबल भएको हुँदा योजना नेपाली सेनाका वहालवाला अधिकृतहरुबाट संस्थागत रुपमा तयार गरिएको हो र भविष्यमा समेत अवकाश प्राप्त रथीसँग सल्लाह लिने कुनै योजना नभएको र आवश्यकता समेत नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ । साथै योजना रथी दरबन्दी थप गर्ने हेतुले प्रेरित नभई शान्ति प्रक्रियालाई ठोस उपलब्धी सहित विधिवत रुपमा टुङ्ग्याउन र संरचनागत दज्र्यानी व्यवस्था मिलान गर्ने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको छ ।
(च) समायोजन प्रक्रियामा माओवादी लडाकुहरुलाई सेनानी देखि सहायक सेनानीसम्मका अधिकृतको दरबन्दी छुट्याईएको भन्ने आँकडाहरु पूर्ण रुपमा असत्य हुन । विशेष समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकार मार्फत समायोजन हुन आउने लडाकुहरुले छुट दिईएका विषयहरुका अलावा अन्य छनौट प्रक्रिया स्थापित माप दण्डहरुमा आधारीत परिक्षाहरु उत्तिर्ण भएपश्चात बढीमा अधिकतम सेनानी (ःबवयच) सम्मबाट तलका विभिन्न दर्जाहरुमा समायोजन हुन सक्नेछन । तसर्थ उक्त संख्याहरु सुन्य देखि बढिमा केही निश्चित संख्यासम्म हुन आउन सक्छ । तसर्थ छनौट सन्दर्भमा भ्रम सृजना हुने खबर प्रेषित गरेको देखिएकोले उक्त सन्दर्भमा सेनाको योजनामा परम्परागत दरबन्दी अनुसार सांगठानिक ढाँचालाई आधार मानी अनुमानित आँकडा मात्र प्रस्तुत गरिएको छ । साथै नेपाली सेनाले समायोजनमा आएका लडाकुहरुलाई सहायक रथीसम्म दिने भन्ने हल्ला कपोलपल्पित हो र सेनाको योजनामा कही कतै उल्लेख भएको छैन र सो सम्बन्धमा कहि कतै सम्झौता पनि नभएको व्यहोरा स्पष्ट पारिन्छ ।
(छ) सेनाले तयार पारेको महानिर्देशनालयको योजना सेनाको छुट्टै अङ्ग नभई सेनाकै मातहतमा रहने गरी गठन हुने महानिर्देशनालय हो । जुन विगतका सहमतीको भावना अनुरुप नै भएको स्पष्ट पारिन्छ ।
(ज) सैनिक नेतृत्वको सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुख समक्ष भेटघाट, सम्पर्क तथा ब्रिफिङ्ग हुनु नियमित प्रक्रिया भएकोले त्यस्ता भेटघाटमा समसामयिक विषयमा कुरा हुनु स्वभाविक नै हुन आउँछ । मिति २०६८ फाल्गुन ४ गते सैनिक नेतृत्वबाट सेना दिवस समारोहको सम्माननिय राष्ट्रपतिज्यूलाई निमन्त्रणा दिन जाँदा भएको भेटमा पनि राष्ट्रप्रमुखबाट पत्रपत्रिकामा प्रकाशित सेना समायोजन विषयमा जिज्ञासा राख्नु हुँदा सैनिक नेतृत्वबाट सेनाका संस्थागत धारणा स्पष्ट पार्नु भएको थियो । सोही विषयलाई लिएर पत्रपत्रिकामा बढाई चढाई प्रचार प्रसार गर्नु वर्तमान समयमा सान्दर्भिक नभएको व्यहोरा समेत आम जनसमुदायलाई जानकारी गराइन्छ ।
