काठमाडौं– भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बनेको संरचना निर्माणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्ने सरकारको नीतिमा केही परिवर्तन भएको छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बद्ध क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको अस्थायी र स्थायी संरचना सोझै दातामार्फत निर्माण गर्न दिन सरकार लचिलो भएपछि नीतिमा केही परिवर्तन गरिएको बताइएको छ ।
सरकारी संयन्त्रमार्फत मात्र पुनर्निर्माणमा सघाउनुपर्ने सर्त राखेको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने भएकाले लचिलो बनेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । दाताहरू तयार भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तिनैमार्फत निर्माण कार्य अघि बढाउन अनुमति मागेका छन् । करिब ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको संरचना निर्माणका साथै औषधि÷उपकरण खरिद र थप स्वास्थ्यकर्मी परिचालन दातामार्फत गर्न स्वास्थ्यले अर्थको अनुमति मागेको छ ।
शिक्षाले ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको लगानीमा २५ हजार ९ सय ५४ कक्षाकोठा निर्माण सोझै दातामार्फत गर्न अनुमति मागेको छ । शिक्षाले दाताको इच्छाअनुसार स्थायी र अस्थायी संरचना निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ ।
बजेट महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार निर्माणका लागि केही सर्त राखिनेछन् । निर्माणका लागि सरकारसँग सम्झौताअघि नै पर्याप्त स्रोत देखाउनुपर्नेछ । सरकारसँग सम्झौता गरेपछि स्रोतको खोजी गर्ने खालका दातालाई निरुत्साहित गर्न यस्तो सर्त राखिएको हो ।
विपत्का बेला निर्माणको प्रस्ताव गरी सरकारसँग सम्झौता गरेपछि संसारभरि चन्दा उठाएर विपत्को व्यापार गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेकाले यस्तो सर्त राखिएको हो । निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेपछि दाताले उक्त ठाउँ छाड्नुपर्नेछ ।
धर्मान्तरण लगायतका उद्देश्यले निर्माणमा सघाएर त्यहीँ लामो समय बस्ने सक्ने सम्भावना रोक्न सर्त राखिएको हो । स्थानीयलाई सुसूचित गरी निर्माण गर्नपर्नेछ । अर्थको विदेशी सहायता व्यवस्थापन पोर्टलमा दाता आउनुपर्ने छ ।
