काठमाडौं– व्यवस्थापिका संसदले गठन गरेको राज्य विपद् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समिति अन्र्तगतको उपसमितिले शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।
गत वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पपछि सरकारले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राहत तथा उद्धारको काम गरिरहेको छ । संकटग्रस्त १४ जिल्लामा सरकारले गरेको राहत, उद्धार तथा व्यवस्थापनको अनुगमन गर्न निर्देशन विशेषसमितिले प्रत्येक जिल्लामा ४ जना सभासद अनुगमनमा खटाउने निर्णय गरेको थियो । गत शुक्रबार गठित उपसमितिलाई बाटोको म्यादसहित सात दिनको समय तोकिएको थियो ।
तोकिएको समय भित्र सबै उपसमितिले शुक्रबार बस्ने समितिको पुर्ण बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको उपसमितिका रामेछाप संयोजक आर के खुम्बुले जानकारी दिनुभयो । सबै समितिको प्रतिवेदनको अध्ययन गरेपछि प्रतिवेदनको सुझावको आधारमा सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी भएको संसद सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो ।
अधिकांश सरकारी कार्यालय, स्कुल, कलेज कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगकोले तत्काल अर्को व्यवस्था गर्न अधिकांश समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । सवै उपसमितिको निष्कर्षपछि शुक्रबार नै पुर्ण समितिले सरकारलाई भूकम्प पीडितका आधारभूत समस्या पुरा गर्न निर्देशन दिने तयारी भएको स्रोतले जनायो ।
