काठमाडौं– भूकम्पबाट प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लाको अध्ययन गर्न गएको उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा राज्यको सशक्त उपस्थिति हुनुपर्ने औँल्याएको छ ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति अध्यक्ष काशीराज दाहाल संयोजक र पूर्वरथी बालानन्द शर्मा सदस्य रहेको सो टोलीले सम्बन्धित क्षेत्रमा राहत वितरण, उपचार र अस्थायी बसोबासका लागि स्थानीय राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थाको समन्वयमा सरकारका प्रतिनिधिले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
विपत्का अवस्थामा पनि दृढता र संयमपूर्वक काम गरिरहेका जनताको मनोबल उच्च बनाउन तथा सुगम क्षेत्रका बासिन्दाले मात्र बढी राहत पाउने स्थिति अन्त्य गरी यातायात नपुगेका दुर्गम स्थानका बासिन्दासम्म राहत पुर्याउन सरकारको उपस्थिति आवश्यक भएको संयोजक दाहालले बताउनुभयो ।
गत वैशाख १२ गतेको गोरखा भूकम्प ७.६ लोकल म्याग्निच्युड पछिका लगातारका ठूला र साना पराकम्पनले ती तीनै जिल्लाका पहाडी भू–भागमा चिरा चिरा परी सुख्खा पहिरो जान थालेकाले वर्षा सुरु हुनुअगावै प्राविधिक टोलीले त्यहाँको माटो जाँच गराई प्रभावित बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
स्थानीय सुरक्षा निकाय, कर्मचारी प्रशासन, राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थाले युद्धस्तरमा काम गरेर सेवा गरे पनि वर्षायाम अगावै थप क्षति हुन नदिन टिन, जस्तापाता उपलब्ध गराई अस्थायी प्रकृतिको बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा पनि संयोजक दाहालले जोड दिनुभयो ।
गत वैशाख २९ गते ठूलो पराकम्पन (६.८ म्याग्निच्युड) अगावै गएको सो टोलीले पाँचखालभन्दा पश्चिम र पूर्वको पलाञ्चोक भगवतीलगायत साठीघरे क्षेत्रमा बनेका प्रायः सबै भवन पूर्ण क्षति भएको, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी, सुकुटे, बलेफी, खाडीचौर, लामोसाँघु र बाह्रबिसेका पक्की भवनसमेत ध्वस्त भएको, तातोपानीमा पहिरो आई बाटो अवरुद्ध भएको, चौताराका सदरमुकाममा रहेका भवन क्षतविक्षत भएर बाटो हिँड्नसमेत कठिन भएको जनाएको छ ।
