काठमाडौँ- विज्ञ तथा योजनाविद्ले विनाशकारी भूकम्पमा भत्किएका संरचना पुनःनिर्माण गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा सामूहिक बस्ती विकास तथा सहरमा भवन निर्माण आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राज्यले हस्तक्षेप नगरी आधारभूत मार्गनिर्देशन गर्न र भवन निर्माण आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा जगदिशचन्द पोखरेलले सरकारले घरको डिजाइन निर्माणमा सहयोग र समन्वय गरी निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आर्थिक, सामाजिक र प्राकृतिक हिसाबमा दिगो हुने गरी घरहरू निर्माण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै अव्यवस्थित बसोबास भएको गाउँमा राहत र सरकारी सेवा सुविधा पुर्याउन नसकिएकाले अब पुनःनिर्माण गर्दा अव्यवस्थित बसोबासलाई एकै ठाँउमा राख्ने योजना ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्माले पुनःनिर्माण गर्दा बस्ती विकास गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा प्राविधिकबाट निश्चित गरेर मात्रै वस्ती विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै भवन निर्माणमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
उहाँले पुनःनिर्माणमा पहिलो प्राथमिकता विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीलाई दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले नदोहोरिने गरी एकद्वार प्रणालीबाट पुनःनिर्माणलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले विपद्बाट उत्पन्न समस्या समाधानको लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अहिले राहत र पुनःनिर्माणको निगरानी राख्न विपक्षी दलको नेतृत्वमा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
इन्जिनियर एसोसिएसनका अध्यक्ष धु्रवराज थापाले पुनःनिर्माण गर्दा देशव्यापी रुपमा भवन निर्माण मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै छरिएर बस्ती बस्दा समस्या भएकाले अब एकीकृत बसोबासको आयोजना बनाउनु पर्ने र सरकारले कठिन निर्णय लिए भोलिको भविष्य उज्वल हुने बताउनुभयो ।
