काठमाडौँ- सरकारले भूकम्पबाट भत्किएका सर्वसाधारणका सबै घर बनाइदिने गरी साझा सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ ।
भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई राहतका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउने तयारी सम्बन्धमा आज बसेको प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी) को बैठकमा भूकम्पबाट भत्किएका सर्वसाधारणका सबै घर सरकारले नै बनाइदिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा भूकम्पबाट भत्केका सबै घर सरकारले बनाइदिनुपर्ने, प्रभावित जनताका लागि एक वर्षसम्म खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुपर्ने र भत्केका घर निर्माण नहुन्जेलसम्म (एक÷डेढ वर्षसम्म) अस्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको एमालेका उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले बताउनुभयो ।
भूकम्पबाट बढी जनधनको क्षति भएका त्यस्ता क्षेत्रमा सरकारले निःशुल्क रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत आधारभूत आवश्यकताको सुविधा प्रदान गर्ने गरी सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बारेमा छलफल भएको उपाध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।व्यवस्थापिका–संसद्को आज बस्ने बैठकमा भूकम्पबाट निधन भएका सर्वसाधारण जनता र पूर्वसभासद्को शोक प्रस्तावमात्र पारित गर्ने र शुक्रबार सर्वदलीय बैठकमा छलफल गरेर मात्र साझा सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको छ । बैठकमा भूकम्पबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिमा सरकारले अहिलेसम्म गरेका उद्धार र राहतको समीक्षा हुनाका साथै थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा छलफल भएको काँग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बैठकपछि जानकारी दिनुभयो ।
आज बस्ने व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत हुने र शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकारका तर्फबाट विश्वासिलो, भरपर्दो र आधारसहितको सम्बोधन गरी साझा सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने नेता खड्काले बताउनुभयो ।व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा छलफलको विषयलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनाका साथै आज शोक प्रस्ताव मात्र पारित गर्ने र सरकारको तर्फबाट ल्याइने साझा सङ्कल्पको प्रस्ताव सबै दलकाबीच छलफल गरेर मात्र शुक्रबार प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखलाई आग्रह गर्ने सहमति भएको एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सबै दल एक ठाउँमा उभिएर तत्कालका लागि घरवारविहीन जनतालाई कसरी अस्थायी बसोबासको मिलाउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । दलहरुले उक्त साझा सङ्कल्प प्रस्तावमाथि तीन÷चार दिनमा छलफल गरी सबै दल एक ठाउँमा उभिएर संसद्बाट पारित गर्ने तयारी गरेका छन् । ठूलो विपत्तिका बेला सरकारले आफ्नै बजेटले मात्र नपुग्ने भन्दै संसद्मार्फत आर्थिक सहयोगका लागि सहयोगी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पनि आग्रह गर्ने बताइएको छ ।
