पोखरा रामबजारकी सुस्मिता गुरुङले पाँच वर्षअघि नजिकैको पुम्दीभुम्दीका अमर गुरुङसँग प्रेमविवाह गरिन् । केही महिनाको मायाजाल बिहेमा परिणत भएको थियो । बिहेको दिनबाटै खटपट सुरु भयो । साँझ–बिहान लागूपदार्थमा झुम्ने अमरले पत्नीलाई गालीगलोज मात्र होइन, कुटपिट नै गर्न थाले । चार वर्षसम्म त जसोतसो जीवन चल्यो । एउटा छोरो पनि जन्मियो । छोरो जन्मिएपछि पति केही सुध्रिएलान् भन्ने थियो सुस्मितालाई । त्यसो भएन । दिनरातको हिंसा सुस्मितालाई सह्य भएन ।
केही नलागेपछि उनले जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा हालिन् । साथै रहेका सुस्मिताका बाबुलाई स्रेस्तेदार दीनबन्धु बरालले सोधे, ‘छोरीज्वाइँलाई मिलाएर राख्न सकिने अवस्था भएन र ?’ बाबुले कड्कँदै जवाफ दिए, ‘अहिलेसम्म त सहेर बसियो सर, दुःखसँग हुर्काएकी छोरीलाई रातदिन कुटेको छ, गरिखाला कि भनेर दुई लाख रुपैयाँ खर्चेर दोकान पनि खोलिदिएँ, घरमा बस्न नसकेर अहिले छोरी र नाति आफैँसँग राखेको छु ।
दुईजना अब सँगै बस्न सक्दैनन् ।’ सुस्मिता अदालत आएकै दिन सम्बन्धविच्छेदका अरू तीनवटा मुद्दा दर्ता भए । अहिले कास्की जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा ह्वात्तै बढेका छन् । स्रेस्तेदार बरालका अनुसार, ‘सम्बन्धविच्छेदका सबैभन्दा बढी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा छन्, दोस्रोमा कास्की, तेस्रोमा चितवन पर्छ ।’
जिल्ला अदालत कास्कीमा आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा सम्बन्धविच्छेदका पाँच सय ४८ मुद्दा दर्ता भएका थिए । दर्ता भएका मुद्दाको वस्तुस्थिति केलाउने हो भने धेरैजसो वैदेशिक रोजगार, उमेर नपुगी भएको विवाह, अन्तरजातीय विवाह अनि फेसबुके प्रेमपछि भएका विवाहहरू सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत आइपुगेका छन् । अघिल्लो वर्ष कास्की जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका चार सय ७४ मुद्दा परेका थिए । स्रेस्तेदार बराल भन्छन्, ‘सम्बन्धविच्छेदका लागि पर्ने यति धेरै मुद्दाले हाम्रो समाज कता जाँदै छ भन्ने सङ्केत गर्छ । यसमा संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।’
यस वर्ष सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा हाल्नेमा जम्मा दुई पुरुष र बाँकी सबै महिला छन् । अहिले मुलुकी ऐनले सम्बन्धविच्छेद गर्न महिलालाई सजिलो बनाइदिएको छ । महिलाले चाहेको खण्डमा सीधै अदालत गएर निवेदन दिन पाइने व्यवस्था छ । पति उपस्थित भए निवेदन दर्ता भएकै दिन मुद्दा किनारा लाग्छ । पुरुषको हकमा भने केही झन्झटिलो प्रक्रिया छ । पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पुरुषले आफू बसेको नगरपालिका वा गाविसमा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसको एक वर्षसम्म सम्झाइबुझाइ सम्बन्ध कायम गर्न समय तोकिएको छ । सम्भव नभए मात्र आवश्यक कागजातसहित पतिले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ ।
कानुनले महिला र पुरुषमा विभेद गरेको भन्दै यसबारे परेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन दुई वर्षअघि नै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । कानुनको मस्यौदा तयार भए पनि व्यवस्थापिका–संसद्मा अझै पेस भएको छैन । स्रेस्तेदार बराल भन्छन्, ‘यदि महिलाले जस्तै पुरुषले पनि अदालतमा सीधै निवेदन दिने कानुन बन्यो भने सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाबाहेक अरू केही हेर्न सकिँदैन ।’
यो त भयो कानुनी उपचारको पाटो । कास्कीको रिभानकी पुष्पा परियार १७ वर्षकी भइन् । आमाको करकापमा परेर साढे तीन वर्षअघि उनको विवाह भयो । १५ वर्षकै उमेरमा छोरा जन्मियो । बिहेको एक–दुई महिनासम्म पतिसँग राम्रै सम्बन्ध थियो । लागूऔषधको कुलतमा फसेका उनका पतिले पुष्पालाई बेवास्ता गर्न थाले । त्यति मात्र होइन, केही समयमै अर्को बिहे पनि गरे । पुष्पालाई लाग्यो, अब उसको पछि लागेर जिन्दगी चल्दैन । छोरो काखामा बोकेर माइत पुगेकी उनी अहिले ज्याला–मजदुरी गर्दै जीवन चलाउँदै छिन् । उनी अधिकार खोज्न अदालत धाउन सकिनन् न त महिला अधिकारका लागि सक्रिय कुनै सङ्घसंस्थाको नजरमा उनी परिन् ।
किन बढ्दै छ त पारिवारिक विखण्डन ? प्रगतिशील कानुन व्यवसायी सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता शोभा पौडेल भन्छिन्, ‘अधिकारप्रतिको सचेतना, जनचेतनामा वृद्धि, समावेशी समाज, बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगार प्रमुख कारण हुन् ।’ अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका लागि आउनेमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी ३० वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । ३० र ४० वर्षको बीचका १८ र त्योभन्दा माथिल्लो उमेरका जम्मा दुई प्रतिशत मात्रै छन् । स्रेस्तेदार बराल बदलिँदो यौन व्यवहारले पनि पारिवारिक विखण्डन बढेको बताउँछन् । उनले भने, ‘बिहेलगत्तै पति विदेश जाने, यौन चाहना पूरा गर्न पत्नीले विकल्प खोज्ने र पछि त्यही समस्याको कारक बन्ने गरेको देखिन्छ ।’ अर्कोतिर पत्नीलाई विदेश पठाएर पतिले स्वदेशमा रमाउने अनि पत्नी फर्केर आएपछि नानाभाँती शङ्का गर्ने भएकाले पनि विखण्डन बढेको बताउँछन् कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पदमपाणि देवकोटा ।
उमेर पुगिसकेपछि र भविष्यबारे सोच्न सक्ने भएर गरिएका विवाह टिकाउ देखिएका छन् । साथीभाइको लहलहैमा लागेर र सञ्चारको प्रभावका कारण हतारमा प्रेम गर्ने र फुर्सदमा पछुताउनेहरू कास्कीमा धेरै छन् । मानवशास्त्री तथा पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक अमृत भण्डारी देखासिकीका कारण अहिले सानै उमेरमा विवाह गर्ने क्रम बढेको बताउँछन् । परिवार, विद्यालय र क्याम्पसमा युवायुवतीलाई यौन र प्रजनन शिक्षा दिनुपर्छ । त्यसैगरी विवाह र विवाहपछिको दायित्वबारे समेत बुझाउन सकेको खण्डमा समस्या कम हुने उनको सुझाव छ ।
स्रेस्तेदार बरालले दिएको विवरणअनुसार कास्की जिल्ला अदालतमा गएको वर्ष अंश तीन सय ५६, जारी चार, नाता कायम दुई सय २२, बहुविवाह २७ र मानाचामलका ६३ वटा मुद्दा परेका थिए । नेपालको कानुनले १८ वर्षभन्दा सानो उमेरको विवाहलाई मान्यता दिँदैन । तर, अदालतमा मुद्दा लिएर आउनेहरू १८ वर्ष नै नपुगेकासमेत धेरै छन् । पोखरा र आसपासमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा गरिएको अध्ययनअनुसार सात कक्षामा पढ्ने बालिकाको समेत विवाह भएको पाइएको छ । गरिब र दलित परिवारमा यो समस्या धेरै छ ।
(सञ्चारिका फिचर सेवाबाट (भरत, दि हिमालयन टाइम्स पश्चिमाञ्चल कार्यालय पोखराका ब्युरो प्रमुख हुन्)
