काठमाडौं– निजी विद्यालयले बृद्धि गरेको चर्को शुल्क फिर्ता गराउन १३ विद्यार्थी संगठन र शिक्षा मन्त्रालयबीच सहमति भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालको संयोजकत्वमा आइतबार अवेर रातिसम्म बसेको बैठकले शुल्क फिर्ता गराउने निर्णयसहित विद्यार्थीसँग १० बुँदे सहमति गरेको बताइएको छ ।
सम्झौता अनुसार निजी विद्यालयमा लिइने शुल्कको मापदण्ड निर्धारण गर्न आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन र संस्थागत विद्यालयको शिक्षकका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रीय समितिको मातहतमा एक प्राविधिक समिति गठन हुने छ । सहमति अनुसार यस शैक्षिक सत्रमा पुरानै शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने, बृद्धि गरिएको शुल्कको आधारमा भर्ना गरिएका विद्यार्थीको बढी शुल्क फिर्ता गराउने र प्राविधिक समितिको सुझावको आधारमा मात्र यस सत्रकोलािग शुल्क समायोजन गर्ने सहमति भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी संगठनबीच सहमति पछि विद्यार्थी संगठनले सोमबारदेखि गरिने भनेको शैक्षिक हड्तालका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएको नेपाल विद्यार्थी संघका प्रवक्ता यूपी लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी फरक शिर्षक राखी शुल्क लिने विद्यालयको अनुगमनको छानविन गरी दोषी देखिएका विद्यालयको दर्ता खारेजी गर्ने, बिना दर्ता गैरकानूनी रुपमा संचालित विद्यालयको अनुगमनको प्रतिवेदनको आधारमा बन्द गर्ने र त्यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न नगराउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
निजी विद्यालयले अनेक थरी शीर्षक झुन्ड्याएर अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुल्दै आएका निजी विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने गरी थप २३ देखि ४१ प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेका थिए ।
