काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सहितका सत्तारुढ दलहरुले अगाडि सारेको पछिल्लो प्रस्तावमा एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाले आफ्नो धारणा नदिएपछि दलीय सहमतिको प्रयास प्रभावित बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित सत्तारूढ दलले पूर्व–पश्चिमलाई मधेस–पहाड नछुट्टिने गरी ६ प्रदेश बनाउने लगायत विभिन्न विकल्प अघि सारे पनि एमाओवादी नेतृत्व मोर्चाले कुनै जवाफ दिएको छैन ।
कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संविधानका विवादित विषयमा दलहरू सहमति नजिक पुगेको बताउँदै शीर्ष नेताहरूको बैठकले छिट्टै बाँकी मुद्दा टुंगोमा पुग्ने बताउनुभयो ।
दलीय सहमतिका लागि विवादित विषयमा विभिन्न विकल्प अघि सारेका सत्तारुढ दुई दलले ६ प्रदेशसहित विवाद समाधान प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
एमाओवादी संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझीले कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको प्रस्तावमा पार्टीभित्र छलफल सुरु भए पनि टुंगोमा पुग्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
यसअघि, कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको सात प्रदेशसहित नक्सामा कहाँ र के संशोधन चाहेको हो भन्ने प्रष्ट नभएको बताउँदै सत्तारुढ दलका एक नेताले माओवादी नेतृत्व मोर्चा भित्रको समस्याले कुरा अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाए । माओवादी सबै विषय टुंगो लगाउन लचिलो देखिए पनि मधेसकेन्द्रित दललाई सहमतिमा लिन नसकेको विश्लेषण गर्दै ती नेताले केही विषयमा सैद्धान्तिक सहमति गरेर अघि बढ्न सकिने बताए ।
दलीय सहमतिका लागि ६ वा ८ प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव अघि सार्दै आएको माओवादी जातीय पहिचानका आधारमा नामंकन गरेर ६ नभए प्रदेश सभालाई नामंकन जिम्मा दिने भए ८ प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा छ ।
मधेसवादीसहित विभिन्न जातीय समूहलाई पनि चित्त बुझाउन भन्दै माओवादीले प्रदेश सभालाई नामंकन जिम्मा दिन आठ प्रदेश बनाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । प्रदेशको नाम बहुजातीय पहिचानका आधारमा राख्न कांग्रेस र एमाले तयार भए ६ प्रदेश मात्र बनाउन सकिने एमाओवादी प्रस्ताव छ ।
कांग्रेस र एमालेले प्रदेश संख्यामा दलीय सहमति जुटाएर आ–आफ्ना नक्सा र नाम मस्यौदाको अनुसूचीमा राखेर जनतामाझ जाने, सीमांकनको जिम्मा आयोग वा शीर्ष नेता सहभागी कार्यदललाई दिने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । बहुजातीय पहिचान झल्कने नामसहित ६ प्रदेश निर्माणमा जोड दिँदै एमाओवादीले आफूले राखेको जातीय तथा कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव गरेको साझा पहिचानका संयुक्त राख्न प्रस्ताव गरेको छ । तर, कांग्रेस र एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै साझा पहिचानसहितको तेस्रो नाम खोज्न अडान लिँदै आएका छन् ।
मधेसवादी दलसँग दूरी बढ्दै गएका बेला संघीयताको विषयमा निर्णय लिँदा उनीहरुसँगको सम्बन्ध थप चिसिने निष्कर्षसहित मधेस केन्द्रित दललाई साथै लिएर अघि बढ्ने पक्षमा छन् ।
कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको सात प्रदेशको अवधारणामा पूर्वी तराईका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुर पहाड हिमालसँगै मिलाएर प्रदेश बनाउने प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाले चर्को असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
