नयाँ दिल्ली– उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जनसरकारले गरेको जग्गाको कारोवारलाई बैधानिकता दिने कुनै पनि निर्णय नभएको दावी गरेका छन् ।
भारत भ्रमणको क्रममा दिल्लीमा कुरा गर्दै गच्छदार बाहिर समाचारमा आए जस्तो मन्त्री परिषदले त्यस्तो कुनै निर्णय नगरेको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले कब्जा जग्गा सम्पत्ति सहमति अनुसार नै फिर्ता हुनु पर्ने भन्दै मधेसी मोर्चा त्यसलाई बैधानिकता दिने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे ।