काठमाडौं- सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सुविधाको सवारीसाधन प्रयोग गरेका संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई सवारीसाधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका छन् ।सर्वोच्च अदालतले गत २२ मंसिरमा पुर्व उच्चस्तरिय अधिकारी र राजनीतिक दललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सुविधा दिने निर्णय खारेज गरिसकेको भन्दै सभामुख नेम्वाङले सो निर्देशन दिएका हुन् ।
‘सर्वोच्चले गरेको फैसलाको मिसिल हालै मात्र प्राप्त भयो, प्राप्त हुनेबित्तिकै सवारीसाधन फिर्ता गर्न सम्बन्धित दललाई निर्देशन दिएको छु,’ नेम्वाङले भने । सभामुखको निर्देशनपछि अब सत्ता पक्ष माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसबाहेकका २० दलले सवारीसाधन फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
सभामुखको निर्देशनपछि संसद् सचिवालयले माओवादी र कांग्रेसबाहेकका सुविधाको सवारीसाधन लिएका दललाई बुधबार नै सवारी फिर्ताका लागि पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संविधानसभाका सबै राजनीतिक दललाई एक-एकओटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उनीपछिका प्रधानमन्त्री एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको थियो । संविधानसभामा हाल ३१ दल छन् । अन्य नौ दलले भने सुविधाको सवारी लिएका छैनन् ।
सवारीसाधन लिएर फिर्ता गर्नुपर्ने दलहरूमा नेकपा (एमाले), मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तर्राई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, नेकपा (माले), नेकपा (संयुक्त), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पाटीनेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), नेपाली जनता दल, नेपाली जनता दल (युनाइटेड), दलित जनजाति पार्टी चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल रहेका छन् ।
