समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले राजश्व उठाएर खर्च धान्न गाह्रो भएकाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा न्यून विनियोजन गरिएको बताए।
मन्त्री पौडेलका अनुसार, राजश्वले खर्च धान्न धौधौ भएकाले यो कदम चाल्नुपरेको हो। सरकारले ३१ प्रतिशत राजश्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका शीर्षकमा बजेट कम विनियोजन गरिएको उनले बताए। यसले सरकारको आर्थिक चुनौतीलाई उजागर गरेको छ।
‘राजश्वले हाम्रो साधारण खर्च धौधौ भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनका लागि विलम्व भइसकेको छ। हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन। अब हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भिरतापूर्वक महसुश गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर यो संशोधन विधेयक आएको कुरा म निवेदन गर्न चाहान्छु,’ उनले भने, ‘बजेट निर्माणको कुरा गरिरहँदा स्रोत व्यवस्थापनको विषय र विनियोजन कौसलको विषयलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी कसरी विनियोजन गर्ने? यो विषयमा केन्द्रित हुन जरुरी छ भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर यो संशोधन विधेयक आएको छ।’
उनले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका थप ११ हजार योजना थपिएकै कारण सुनिश्चितता गर्न गाह्रो भएको बताए।
