काठमाडौं – शुक्रबारबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन संसद्मा सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच चर्को बहस चल्यो । अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने सरकारको कदमप्रति विपक्षी दलले आपत्ति जनाए भने सत्तापक्षले यसको बचाउ गर्दै आवश्यकताअनुसार ल्याइएको स्पष्ट पारे ।
अघिल्लो बजेट अधिवेशन सकिएपछि सरकारले छ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो, जसमा पाँच अध्यादेश हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुनु केही दिनअघि मात्र ल्याइएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सम्बोधन गर्दै आर्थिक सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, भूमि तथा वन व्यवस्थापन र वित्तीय उत्तरदायित्व सुधार गर्नका लागि विभिन्न २९ ऐनमा संशोधन गरिएको बताए ।
ओलीले कानुन निर्माणको ढिलाइलाई ध्यानमा राख्दै अध्यादेश जारी गरिएको तर्क गरे । उनले संसद् प्रक्रियाबाट कानुन पारित गर्न महिनौं लाग्ने भएकाले राष्ट्रिय अपेक्षालाई पूरा गर्न अध्यादेश आवश्यक रहेको बताए । साथै, उनले सरकारका विधेयकहरू समयमै पारित नभए कानुन निर्माणका लागि वैकल्पिक व्यवस्था खोज्ने चेतावनीसमेत दिए ।
सत्तारूढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि अध्यादेशलाई आर्थिक सुधारका लागि आवश्यक भएको बताएका छन् । उनले व्यवसायिक वातावरण सुधार, लगानी अभिवृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताए ।
तर, माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारलाई संसद्को महत्व कम गर्दै अध्यादेश अधिवेशन बनाएको आरोप लगाए । उनले अध्यादेश विधेयक निर्माणको नियमित प्रक्रिया बन्न नहुने भन्दै सरकारको कदमको आलोचना गरे । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने अघिल्लो सरकारहरूले पनि अध्यादेशको प्रयोग गरिसकेको हुँदा यसको विरोध गर्नुको औचित्य नभएको तर्क राखे ।
रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले अध्यादेशलाई कानुनी प्रक्रियाको अपवाद मात्र मान्नुपर्ने बताए । उनले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्न केही दिन कुर्न सकिने अवस्था रहेको भन्दै अध्यादेश विधि निर्माणको नियमित अभ्यास बन्न नहुने धारणा राखे ।
