एक सय मिलियन डलर ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – नेपाल सरकारको यही माघ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्व बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रम (दोस्रो) का लागि विश्व बैंकको विकास नीति ऋणअन्तर्गत प्राप्त हुने एक सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उक्त जानकारी दिएका हुन् । उनले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ को दफा २१ बमोजिम वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई निरीक्षण अधिकृत तोक्ने र निरीक्षण अधिकृतको कार्यक्षेत्र नेपालभर रहने निर्णय पनि गरेको बताए ।

यस्ता छन् सरकारले गरेका निर्णयहरू

• यस वर्षको शहीद दिवस (माघ १६ गते) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले भव्य रूपमा मनाउने । शहीद दिवसलाई भव्य रूपमा मनाउने सन्दर्भमा केन्द्रमा गृह मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
• थाइल्याण्डमा मिति २०८१ माघ १५ देखि २० सम्म आयोजना हुने प्रतिष्ठित एनुअल मिटिङ अफ द प्रिन्स महिडोल अवार्ड कन्फ्रेन्स कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरू क्रमशः माननीय डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य र माननीय किशोर कुमार सिलवालको २०८१ फागुन १३ देखि २० सम्म एशियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा सञ्चालन हुने गभर्मेण्ट एण्ड एन्टि करप्शनः द मेथोड एण्ड टुल्स बिहाइण्ड एन इफेक्टिभ करप्शन इराडिक्शन स्टाटेजी विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने ।
• विश्व बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रम (दोस्रो) का लागि विश्व बैंकको विकास नीति ऋणअन्तर्गत प्राप्त हुने एक सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने ।
• वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ को दफा २१ बमोजिम वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई निरीक्षण अधिकृत तोक्ने र निरीक्षण अधिकृतको कार्यक्षेत्र नेपालभर रहने ।
• बोराङ नौबिसे (रातमाटे) २२० के.भी. प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्न धादिङ जिल्लाको रुबीभ्याली गाउँपालिका, खनियाबास गाउँपालिका, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका र नीलकण्ठ नगरपालिका तथा नुवाकोट जिल्लाको तारकेश्वर गाउँपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने।
• गल्छी रातामाटे २२० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा २२० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर प्याड निर्माणको लागि धादिङ जिल्लाको गल्छी गाउँपालिका र नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने ।
• सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका, राप्तीसोनारी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकामा निजी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने ।
• बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० बमोजिम काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतको बाल इजलासबाट हेरिने मुद्दाको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार रहने गरी भक्तपुर जिल्लामा बाल अदालत गठन गर्ने र उक्त बाल अदालत संवत् २०८२ साल वैशाख २ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने ।
• नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी यामप्रसाद ढकाललाई राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यकारी महानिर्देशकमा नियुक्त गर्ने ।
• रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
• स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने ।
• नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न स्वीकृति दिने ।
• निजामती सेवाका विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका १९ जना अधिकृतहरूलाई बढुवा समिति/लोक सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने ।